देहरादून/हरिद्वार: उत्तराखंड में पर्यावरण अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक बड़ी योजना को हरी झंडी मिल गई है। केंद्र सरकार की पीएम ई-बस सेवा योजना (PM e-Bus Sewa Scheme) के तहत देहरादून और हरिद्वार को जल्द ही 137 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने वाली है। इन बसों के संचालन के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचे के लिए करोड़ों का बजट भी स्वीकृत कर दिया गया है।
बसों का वितरण और रूट
योजना के अनुसार, कुल 137 बसों को दो प्रमुख शहरों के बीच बांटा गया है:
- देहरादून: शहर की यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए 100 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी।
- हरिद्वार: धर्मनगरी में श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों की सुविधा के लिए 37 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।
बजट और बुनियादी ढांचा (Infrastructure)
बसों के सुचारू संचालन के लिए वर्कशॉप और चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है।
- वित्तीय मंजूरी: ई-बसों के डिपो, वर्कशॉप और चार्जिंग स्टेशनों के निर्माण के लिए ₹31.93 करोड़ की राशि मंजूर की गई है। News On AIR (Prasar Bharati) के इनपुट्स के अनुसार, यह काम युद्ध स्तर पर शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं।
- रोजगार के अवसर: परिवहन विभाग के अनुसार, इस नई बस सेवा के शुरू होने से राज्य में करीब 750 नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे।
अर्ध कुंभ 2027 के लिए विशेष तैयारी
हरिद्वार में होने वाले अर्ध कुंभ 2027 को देखते हुए इन बसों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। परिवहन निगम की प्रबंध निदेशक रीना जोशी के अनुसार, कुंभ मेला क्षेत्र में लोकल कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए इन 137 बसों के अलावा जरूरत पड़ने पर संख्या और भी बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए शासन को कुल 700 बसों का प्रस्ताव भेजा गया है।
प्रदूषण से मिलेगी राहत
इन ई-बसों के संचालन से देहरादून और हरिद्वार जैसे व्यस्त शहरों में बढ़ते वायु प्रदूषण और ट्रैफिक जाम की समस्या में कमी आने की उम्मीद है। यह पहल केंद्र सरकार की FAME-II और PM E-DRIVE योजनाओं का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य स्थायी परिवहन समाधान प्रदान करना है।