देहरादून (उत्तराखंड): राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ और गतिशील बनाने के उद्देश्य से उत्तराखंड शासन ने नौकरशाही में एक बड़ा फेरबदल किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर कार्मिक एवं सतर्कता विभाग ने 10 भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और 20 प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) अधिकारियों के तबादलों की विस्तृत सूची जारी की है। इस आदेश के तहत कुल 30 वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के कार्यक्षेत्र और जिम्मेदारियों में तत्काल प्रभाव से बदलाव किया गया है।
मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) में बड़े बदलाव
इस प्रशासनिक फेरबदल का सबसे बड़ा असर राज्य के प्रमुख जिलों के विकास कार्यों की कमान संभालने वाले मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) पर पड़ा है। कुल पांच जिलों में नए सीडीओ तैनात किए गए हैं। [1]
- दीपक सैनी (IAS). पिथौरागढ़ के मुख्य विकास अधिकारी के पद पर कार्यरत दीपक सैनी को अब राजधानी देहरादून का नया मुख्य विकास अधिकारी (CDO) नियुक्त किया गया है।
- अभिनव शाह (IAS). देहरादून के सीडीओ रहे अभिनव शाह को इस पद से हटाकर शासन में पर्यटन विभाग का अपर सचिव और उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद का अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी (अपर CEO) बनाया गया है।
- प्रवीण कुमार (IAS). देहरादून स्थित शहरी विकास निदेशालय में अपर निदेशक के पद पर तैनात प्रवीण कुमार को पिथौरागढ़ जिले का नया सीडीओ बनाकर भेजा गया है।
- अनामिका (IAS). प्रशासनिक सूची के तहत अनामिका को अल्मोड़ा जिले के मुख्य विकास अधिकारी की नई जिम्मेदारी सौंपी गई है।
- राहुल आनंद और दीपक रामचंद्र (IAS). शासन के आदेशानुसार राहुल आनंद को उत्तरकाशी का सीडीओ और दीपक रामचंद्र को चमोली जिले का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है।
अन्य IAS अधिकारियों की नई जिम्मेदारियां
सीडीओ के अलावा अन्य वरिष्ठ और युवा आईएएस अधिकारियों के विभागों और फील्ड पोस्टिंग में भी महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं।
- निधि यादव (IAS). कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग की अपर सचिव निधि यादव से पंचायती राज निदेशालय के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार वापस ले लिया गया है। वह पूर्व की भांति अपर सचिव कृषि एवं कृषक कल्याण के पद पर बनी रहेंगी।
- आशिमा गोयल (IAS). आईएएस अधिकारी आशिमा गोयल को नगर निगम में नगर आयुक्त के पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
- गौरी प्रभात (IAS). युवा आईएएस अधिकारी गौरी प्रभात को रुड़की का नया संयुक्त मजिस्ट्रेट (Joint Magistrate) नियुक्त किया गया है।
- दीक्षिता जोशी (IAS). रानीखेत में संयुक्त मजिस्ट्रेट के पद पर कार्यरत दीक्षिता जोशी को स्थानांतरित कर काशीपुर का संयुक्त मजिस्ट्रेट बनाया गया है।
PCS अधिकारियों के तबादले और नगर निगमों में नियुक्तियां
शासन द्वारा जारी सूची में 20 पीसीएस अधिकारियों को भी नई जगहों पर तैनात किया गया है, जिससे नगर निगमों, जिला प्रशासन और कुंभ मेला प्रशासन में नए चेहरे नजर आएंगे। [1, 2]
- अभिषेक त्रिपाठी. निधि यादव से प्रभार वापस लिए जाने के बाद पीसीएस अधिकारी अभिषेक त्रिपाठी को पंचायती राज निदेशालय का नया निदेशक बनाया गया है।
- जय भारत सिंह. शहरी विकास निदेशालय देहरादून में अपर निदेशक के पद पर अब जय भारत सिंह की तैनाती की गई है।
- नगर आयुक्तों की नियुक्ति. स्मृता परमार को नगर आयुक्त रुड़की, नुपुर वर्मा को नगर आयुक्त रुद्रपुर और परितोष वर्मा को नगर आयुक्त काशीपुर की कमान सौंपी गई है। इसके अतिरिक्त श्याम सिंह राणा को अपर नगर आयुक्त देहरादून बनाया गया है।
- कुंभ मेला प्रशासन. आगामी आयोजनों की तैयारियों को देखते हुए पंकज कुमार को अपर मेलाधिकारी कुंभ और गोपाल राम बिनवाल को उपमेलाधिकारी कुंभ की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई है।
- मंडल और विभाग स्तर पर बदलाव. जीवन सिंह नगन्याल को अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल से हटाकर गन्ना एवं चीनी आयुक्त (काशीपुर) व शुगर मिल किच्छा का प्रधान प्रबंधक बनाया गया है। वहीं त्रिलोक सिंह मर्तोलिया को उनकी जगह अपर आयुक्त कुमाऊं मंडल (नैनीताल) नियुक्त किया गया है। रामजी शरण को अपर निदेशक सूचना प्रौद्योगिकी बनाया गया है।
जिलों में नए अपर जिलाधिकारियों (ADM) की तैनाती
प्रशासनिक कसावट लाने के लिए कई जिलों में अपर जिलाधिकारियों (ADM) के पदों पर भी पीसीएस अधिकारियों का स्थानांतरण किया गया है।
- जितेंद्र कुमार. राजधानी देहरादून के नए अपर जिलाधिकारी (ADM) के रूप में जितेंद्र कुमार को तैनात किया गया है।
- नारायण सिंह. चमोली जिले में अपर जिलाधिकारी की जिम्मेदारी नारायण सिंह को सौंपी गई है।
- रविंद्र बिष्ट. कुमाऊं क्षेत्र के बागेश्वर जिले में रविंद्र बिष्ट को नया एडीएम नियुक्त किया गया है।
- निर्मला बिष्ट. ऊधम सिंह नगर (US Nagar) जिले के नए अपर जिलाधिकारी का कार्यभार निर्मला बिष्ट को दिया गया है।
- कमलेश मेहता. केदारघाटी के महत्वपूर्ण जिले रुद्रप्रयाग में कमलेश मेहता को अपर जिलाधिकारी बनाया गया है। [1, 2]
तबादलों के पीछे प्रशासनिक रणनीति
राज्य सरकार के इस बड़े फैसले को आगामी विकास योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। चुनाव आयोग के संभावित दौरों और राज्य में चल रही प्रमुख बुनियादी ढांचा व पर्यटन परियोजनाओं को गति देने के लिए अनुभवी अधिकारियों को महत्वपूर्ण पदों पर बैठाया गया है। कार्मिक विभाग के आदेश के अनुसार सभी स्थानांतरित अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से अपने नवीन तैनाती स्थल पर कार्यभार ग्रहण करने के निर्देश दिए गए हैं। इस विस्तृत फेरबदल के बाद उम्मीद की जा रही है कि जिला स्तर पर जनसमस्याओं के निस्तारण और विकास कार्यों की रफ्तार में तेजी आएगी।