देहरादून (उत्तराखंड), 14 नवंबर 2026: उत्तराखंड के 11 नगर निगम गंभीर वित्तीय निर्भरता, कर्मचारियों की भारी कमी और कमजोर नागरिक सुविधाओं से जूझ रहे हैं। विधानसभा के पटल पर रखी गई छठे राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि प्रदेश के शहरी स्थानीय निकाय अपने कुल राजस्व का लगभग 86 प्रतिशत हिस्सा केंद्र और राज्य सरकार से मिलने वाले अनुदान के रूप में प्राप्त करते हैं। इसका सीधा अर्थ है कि ये निकाय अपनी बुनियादी वित्तीय जरूरतों के लिए भी खुद के संसाधनों से आय जुटाने में सक्षम नहीं हैं।
वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता का अभाव
रिपोर्ट के अनुसार, शहरों की तेजी से बढ़ती आबादी के बीच नागरिक सुविधाओं का प्रबंधन करने वाले ये निगम खुद आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। आयोग की रिपोर्ट में प्रशासनिक ढांचे की कई प्रमुख खामियों को रेखांकित किया गया है:
- 74वें संशोधन के बाद भी अधूरे अधिकार: संविधान के 74वें संशोधन के तीन दशक बीत जाने के बावजूद प्रदेश के नगर निगमों को पूर्ण वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता नहीं मिल पाई है।
- अन्य संस्थाओं के अधीन महत्वपूर्ण विभाग: शहरी नियोजन, जलापूर्ति, अग्निशमन सेवा और भूमि उपयोग विनियमन जैसे अत्यंत महत्वपूर्ण विषय आज भी राज्य सरकार या अर्द्धसरकारी संस्थाओं के नियंत्रण में हैं। इस वजह से नगर निगमों के अधिकार और उनकी कार्यप्रणाली बेहद सीमित रह जाती है।
- कार्यों का दोहराव और संसाधनों की बर्बादी: सड़क निर्माण, पुल और शहरी वानिकी जैसे विकास कार्यों में एक से अधिक विभागों की भूमिका होने के कारण कार्यों का दोहराव होता है। इससे सीमित सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल और अनावश्यक व्यय बढ़ता है।
60 प्रतिशत पद खाली, तकनीकी स्टाफ की भारी किल्लत
रिपोर्ट में शहरी निकायों की लचर प्रशासनिक व्यवस्था और मानव संसाधन की कमी पर भी गंभीर सवाल उठाए गए हैं। इसके मुख्य बिंदु निम्नलिखित हैं:
- स्वीकृत पदों के मुकाबले भारी कमी: उत्तराखंड के अधिकांश शहरी निकायों में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले लगभग 60 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं।
- पर्वतीय जिलों में स्थिति अधिक विकट: मैदानी क्षेत्रों के साथ-साथ विशेष रूप से पर्वतीय जिलों के नगर निगमों में तकनीकी कर्मचारियों की कमी बेहद गंभीर स्तर पर पहुंच गई है।
- विकास कार्यों और सेवाओं पर सीधा असर: कर्मचारियों और विशेषज्ञों की कमी के कारण शहरी प्रबंधन, चल रहे विकास कार्यों की गुणवत्ता की निगरानी और आम नागरिकों को समय पर बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने का काम बुरी तरह प्रभावित हो रहा है।
ठोस कचरा प्रबंधन, सीवेज और ड्रेनेज व्यवस्था फेल
छठे राज्य वित्त आयोग ने अपनी रिपोर्ट में शहरी बुनियादी ढांचे की जमीनी हकीकत को भी उजागर किया है। प्रदेश के सभी 11 नगर निगम क्षेत्रों में स्वच्छता और जल निकासी के हालात चिंताजनक पाए गए हैं:
- कचरे और पॉलीथीन से अटी नालियां: रिपोर्ट के मुताबिक, इन नगर निगम क्षेत्रों में ठोस कचरा प्रबंधन और जल निकासी (ड्रेनेज) की व्यवस्था पूरी तरह असंतोषजनक है। राजधानी देहरादून और रुड़की जैसे प्रमुख और बड़े शहरों में भी नालियां पॉलीथीन और कचरे से भरी हुई हैं।
- स्थानीय नदियों में बढ़ता प्रदूषण: सीवेज के उचित प्रबंधन और ट्रीटमेंट के अभाव में शहरों की गंदगी सीधे जल स्रोतों में जा रही है। इससे स्थानीय नदियों के तेजी से प्रदूषित होने की गंभीर पर्यावरणीय समस्या सामने आई है।
विशेषज्ञों के सुझाव और भविष्य की चुनौतियां
आयोग की इस रिपोर्ट के आधार पर शहरी विकास और प्रशासनिक मामलों के विशेषज्ञों ने भविष्य के खतरों के प्रति आगाह किया है। विशेषज्ञों का स्पष्ट मानना है कि नगर निगमों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाना अनिवार्य है:
- वित्तीय सुदृढ़ीकरण: निकायों को अपने स्वयं के राजस्व स्रोत (जैसे संपत्ति कर और उपयोगकर्ता शुल्क) बढ़ाने के लिए वित्तीय रूप से मजबूत और सक्षम बनाया जाए।
- अधिक अधिकारों का हस्तांतरण: संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप नगर निगमों को शहरी नियोजन और बुनियादी सेवाओं से जुड़े वास्तविक प्रशासनिक अधिकार सौंपे जाएं।
- रिक्त पदों पर तत्काल भर्ती: प्रशासनिक और तकनीकी कामकाज में तेजी लाने के लिए खाली पड़े 60 प्रतिशत पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाए।
विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते इन सुधारों को लागू नहीं किया गया, तो उत्तराखंड के शहरों में तेजी से बढ़ती आबादी के साथ नागरिक सुविधाओं और बुनियादी ढांचे पर दबाव असहनीय स्तर तक बढ़ जाएगा।