देहरादून (15 नवंबर 2026): उत्तराखंड सरकार राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं और आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में जल्द ही बड़ी बढ़ोतरी करने जा रही है। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की घोषणा के बाद शासन स्तर पर मानदेय वृद्धि की कवायद तेज कर दी गई है। इस फैसले से प्रदेश के 20 हजार से अधिक आंगनबाड़ी केंद्रों में कार्यरत करीब 35 हजार आंगनबाड़ी कर्मियों और लगभग 15 हजार आशा कार्यकत्रियों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा। सरकार की योजना है कि अगले माह यानी 1 दिसंबर 2026 से इन सभी कर्मियों को बढ़ा हुआ मानदेय प्रदान किया जाए।
आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 3 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी संभव
महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से मानदेय वृद्धि का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेजा जा चुका है।
- प्रस्तावित नया मानदेय. विभागीय सूत्रों के मुताबिक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का कुल मानदेय 9 हजार रुपये से बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह तक किया जा सकता है।
- उत्तर प्रदेश मॉडल की तर्ज पर योजना. यह बढ़ोतरी उत्तर प्रदेश की तर्ज पर लागू करने की तैयारी है। इसके तहत मानदेय का कुछ हिस्सा मूल वेतन में जोड़ा जाएगा, जबकि शेष राशि प्रोत्साहन भत्ते (इंसेंटिव) के रूप में दी जाएगी।
- नियम और शर्तें. मानदेय में इस बढ़ोतरी के साथ-साथ कार्यदिवस और कार्यक्षमता से जुड़ी कुछ जरूरी शर्तें भी लागू की जा सकती हैं।
- वर्तमान स्थिति. वर्तमान में उत्तराखंड की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 9,300 रुपये मानदेय और 500 रुपये इंसेंटिव मिलता है। वहीं, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को 5,250 रुपये मानदेय और 250 रुपये इंसेंटिव दिया जा रहा है।
- कैबिनेट की मंजूरी. अब वित्त और कार्मिक विभाग की सहमति मिलने के बाद इस प्रस्ताव को अंतिम मंजूरी के लिए राज्य मंत्रिमंडल (कैबिनेट) की बैठक में लाया जाएगा।
आशा कार्यकत्रियों के मानदेय में भी 1,500 से 2,000 रुपये तक वृद्धि की उम्मीद
आंगनबाड़ी कर्मियों के साथ-साथ ग्रामीण और शहरी स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकत्रियों के लिए भी राहत भरी खबर है।
- स्वास्थ्य महानिदेशालय का प्रस्ताव. स्वास्थ्य महानिदेशालय ने आशाओं के मानदेय में 1,500 से 2,000 रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी का प्रस्ताव तैयार कर शासन को भेज दिया है।
- राज्य सेक्टर और एनएचएम से लाभ. आशाओं के मानदेय में यह वृद्धि राज्य सेक्टर के बजट से की जाएगी। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत मिलने वाले उनके प्रोत्साहन भत्ते (इंसेंटिव) में भी बढ़ोतरी होने की पूरी उम्मीद है।
- स्वास्थ्य महानिदेशक का बयान. स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. सुनीता टम्टा ने पुष्टि की है कि मानदेय बढ़ोतरी का प्रस्ताव शासन को भेजा जा चुका है। अब इस पर अंतिम निर्णय शासन स्तर पर लिया जाना है।
- लाभार्थियों की संख्या. इस निर्णय से उत्तराखंड में कार्यरत करीब 15 हजार आशा कार्यकत्रियों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
राज्य स्थापना दिवस पर हुई थी घोषणा, लिखित आदेश का इंतजार
इस पूरी कवायद की पृष्ठभूमि उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस (9 नवंबर 2026) के समारोह से जुड़ी है।
- मुख्यमंत्री की घोषणा. भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 13 प्रमुख घोषणाएं की थीं। इनमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, सहायिकाओं, आशाओं, भोजन माताओं और अतिथि शिक्षकों के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि करने का ऐलान शामिल था।
- संगठनों की प्रतिक्रिया और आंदोलन. हालांकि, खबरों के अनुसार, प्रदेश के कई जिलों में आंगनबाड़ी संगठनों का धरना-प्रदर्शन भी जारी है। संगठनों का कहना है कि उन्हें केवल मौखिक घोषणा के बजाय स्पष्ट लिखित शासनादेश चाहिए। वे मानदेय में और अधिक बढ़ोतरी के साथ-साथ सेवानिवृत्ति पर 10 लाख रुपये की सामाजिक सुरक्षा राशि देने की मांग भी कर रहे हैं।
कुल मिलाकर, सीमित आमदनी में अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभा रहीं हजारों महिला कर्मियों के लिए शासन स्तर पर चल रही यह प्रक्रिया एक बड़ा आर्थिक संबल साबित होने वाली है।