देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले हजारों कर्मचारियों और डॉक्टरों को बड़ी राहत देने की दिशा में कदम उठाया है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत संविदा पर काम कर रहे करीब 10 हजार कर्मचारियों की नौकरी नियमित करने की तैयारी शुरू हो गई है। वहीं, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में तैनात सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ डेमोंस्ट्रेटर का मानदेय भी बढ़ाया गया है। सरकार के इन फैसलों से प्रदेश के स्वास्थ्य क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

यह खबर 19 नवंबर 2026 को प्रकाशित लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट और अन्य स्थानीय समाचार रिपोर्टों पर आधारित है।

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1. एनएचएम के 10 हजार कर्मचारियों की नौकरी नियमित करने की तैयारी

उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के अंतर्गत लंबे समय से संविदा पर सेवाएं दे रहे कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है।

धामी सरकार ने इन कर्मचारियों की नौकरी नियमित करने की दिशा में प्रक्रिया आगे बढ़ाई है।

प्रदेश में एनएचएम के अंतर्गत लगभग 10 हजार कर्मचारी अलग-अलग पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

इनमें डॉक्टर, स्टाफ नर्स, फार्मासिस्ट और स्वास्थ्य विभाग के अन्य संवर्गों के कर्मचारी शामिल हैं।

ये कर्मचारी लंबे समय से अपनी सेवाओं को नियमित करने की मांग उठा रहे हैं।

कई कर्मचारी ऐसे हैं जो पिछले 20 से 25 वर्षों से संविदा के आधार पर स्वास्थ्य विभाग में काम कर रहे हैं।

इसके बावजूद उन्हें नियमित सरकारी कर्मचारियों जैसी सेवा सुरक्षा और सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं।

कर्मचारियों की इस समस्या को देखते हुए राज्य सरकार ने अब नियमितीकरण की दिशा में पहल की है।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने इस संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी दी है।

उन्होंने बताया कि एनएचएम के मिशन निदेशक को नियमितीकरण से संबंधित प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

सरकार ने मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव उपलब्ध कराने को कहा है।

इस प्रस्ताव में एनएचएम के अंतर्गत कार्यरत सभी संवर्गों के कर्मचारियों को शामिल करने की तैयारी है।

इसमें डॉक्टरों से लेकर नर्सिंग स्टाफ और फार्मासिस्ट तक के कर्मचारी शामिल हो सकते हैं।

सरकार का उद्देश्य कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

हालांकि, अभी यह ध्यान रखना जरूरी है कि सरकार ने नियमितीकरण का अंतिम आदेश जारी नहीं किया है।

फिलहाल प्रस्ताव तैयार करने और उसके आधार पर आगे निर्णय लेने की प्रक्रिया चल रही है।

2. 20 से 25 साल से नियमितीकरण का इंतजार कर रहे कर्मचारी

उत्तराखंड में एनएचएम कर्मचारियों की नियमितीकरण की मांग काफी पुरानी है।

कर्मचारी लंबे समय से सरकार के सामने अपनी समस्याएं उठाते रहे हैं।

उनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाए रखने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है।

कोरोना महामारी सहित विभिन्न स्वास्थ्य अभियानों के दौरान भी एनएचएम कर्मचारियों ने अहम जिम्मेदारियां निभाई हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों और दूरस्थ पर्वतीय इलाकों में स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में इन कर्मचारियों का योगदान महत्वपूर्ण रहा है।

इसके बावजूद संविदा पर काम करने के कारण उन्हें नौकरी की अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है।

कर्मचारियों की मांग है कि लंबे समय से सेवाएं देने वाले लोगों को उचित सेवा सुरक्षा मिलनी चाहिए।

इस मुद्दे पर पहले भी स्वास्थ्य मंत्री और कर्मचारी संगठनों के बीच बातचीत हो चुकी है।

उस दौरान सरकार की ओर से सकारात्मक कार्रवाई का भरोसा दिया गया था।

अब सरकार ने औपचारिक रूप से प्रस्ताव मांगकर इस दिशा में आगे कदम बढ़ाया है।

इससे कर्मचारियों में उम्मीद जगी है कि उनकी वर्षों पुरानी मांग पूरी हो सकती है।

3. केंद्र सरकार से भी मांगे गए थे दिशा-निर्देश

एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण का मामला पहले केंद्र सरकार के सामने भी उठाया गया था।

राज्य सरकार ने इस विषय में केंद्र से दिशा-निर्देश मांगे थे।

केंद्र की ओर से राज्य को बताया गया कि नियमितीकरण के संबंध में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रक्रिया आगे बढ़ा सकती है।

इसके बाद उत्तराखंड सरकार ने इस मामले में तेजी दिखाई है।

वित्त और कार्मिक विभाग की बैठक में भी एनएचएम के लिए मानव संसाधन (HR) पॉलिसी लागू करने के विषय पर सहमति बनी थी।

अब एनएचएम के मिशन निदेशक से एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव मांगा गया है।

प्रस्ताव मिलने के बाद सरकार इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार करेगी।

इसमें कर्मचारियों की सेवा अवधि, पद, नियुक्ति की शर्तें और वित्तीय भार जैसे मुद्दे महत्वपूर्ण हो सकते हैं।

सरकार को यह भी तय करना होगा कि नियमितीकरण के लिए किस तरह का फार्मूला अपनाया जाए।

इसलिए कर्मचारियों को अभी अंतिम शासनादेश का इंतजार करना होगा।

4. नियमितीकरण के लिए केंद्र से मांगा जा सकता है अतिरिक्त बजट

एनएचएम के अंतर्गत चलने वाली योजनाओं का बजट मुख्य रूप से केंद्र सरकार से प्राप्त होता है।

ऐसे में लगभग 10 हजार कर्मचारियों के नियमितीकरण का वित्तीय पहलू भी महत्वपूर्ण रहेगा।

यदि नियमितीकरण के कारण अतिरिक्त वित्तीय जरूरत पैदा होती है तो राज्य सरकार केंद्र से अतिरिक्त बजट की मांग कर सकती है।

सरकार को कर्मचारियों के वेतन और अन्य सेवा संबंधी व्यवस्थाओं का भी आकलन करना होगा।

इसके लिए प्रस्ताव में सभी जरूरी जानकारियां शामिल की जा सकती हैं।

स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने एनएचएम कर्मचारियों को स्वास्थ्य विभाग की रीढ़ बताया है।

उन्होंने कहा है कि सरकार का प्रयास है कि नियमितीकरण के माध्यम से कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा दी जा सके।

सरकार प्रस्ताव पर विचार करने के बाद कर्मचारियों के हित में सकारात्मक निर्णय लेने का प्रयास करेगी।

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5. डॉक्टरों के मानदेय में भी की गई बढ़ोतरी

एनएचएम कर्मचारियों के नियमितीकरण की तैयारी के साथ ही उत्तराखंड सरकार ने मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा डॉक्टरों को भी राहत दी है।

राज्य सरकार ने सीनियर रेजिडेंट, जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर के मासिक मानदेय में बढ़ोतरी की है।

इस फैसले में पर्वतीय और मैदानी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग मानदेय निर्धारित किया गया है।

सरकार का उद्देश्य पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की उपलब्धता बढ़ाना और चिकित्सा सेवाओं को मजबूत करना है।

पहाड़ी क्षेत्रों में डॉक्टरों को अधिक मानदेय देने का फैसला इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना अपेक्षाकृत चुनौतीपूर्ण है।

दूरस्थ क्षेत्रों में डॉक्टरों की कमी लंबे समय से एक बड़ी समस्या रही है।

मानदेय बढ़ने से डॉक्टरों को पर्वतीय क्षेत्रों में सेवाएं देने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है।

नई दरों के अनुसार डॉक्टरों का मानदेय इस प्रकार निर्धारित किया गया है।

6. सीनियर और जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को कितना मिलेगा मानदेय?

नई मासिक मानदेय दरें

पद पर्वतीय क्षेत्र मैदानी क्षेत्र
सीनियर रेजिडेंट ₹1,10,000 ₹1,05,000
जूनियर रेजिडेंट ₹85,000 ₹80,000
डेमोंस्ट्रेटर ₹85,000 ₹80,000

इन नई दरों से पर्वतीय क्षेत्रों में कार्यरत सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों को सबसे अधिक मानदेय मिलेगा।

पहले पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को लगभग 90 हजार रुपये प्रतिमाह मिलते थे।

अब इसे बढ़ाकर 1 लाख 10 हजार रुपये कर दिया गया है।

वहीं मैदानी क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट का मानदेय लगभग 84 हजार रुपये से बढ़ाकर 1 लाख 5 हजार रुपये किया गया है।

जूनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए भी मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।

पर्वतीय क्षेत्रों में जूनियर रेजिडेंट को अब 85 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

मैदानी क्षेत्रों में यह राशि 80 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

डेमोंस्ट्रेटर के मानदेय में भी इसी तरह बढ़ोतरी की गई है।

उन्हें पर्वतीय क्षेत्रों में 85 हजार रुपये और मैदानी क्षेत्रों में 80 हजार रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

इस फैसले से सरकारी मेडिकल कॉलेजों में संविदा पर काम कर रहे डॉक्टरों को आर्थिक लाभ मिलेगा।

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7. पहाड़ों में डॉक्टरों की कमी दूर करने पर सरकार का जोर

उत्तराखंड एक पर्वतीय राज्य है, जहां कई क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना चुनौतीपूर्ण बना रहता है।

विशेषकर दूरस्थ गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की उपलब्धता एक बड़ी समस्या है।

कई बार मरीजों को सामान्य उपचार के लिए भी जिला अस्पताल या बड़े मेडिकल कॉलेजों का रुख करना पड़ता है।

गंभीर बीमारी की स्थिति में मरीजों को देहरादून, हल्द्वानी और अन्य बड़े शहरों में रेफर करना पड़ता है।

ऐसे में पर्वतीय क्षेत्रों में डॉक्टरों की तैनाती बढ़ाना सरकार के लिए महत्वपूर्ण प्राथमिकता है।

सरकार ने मानदेय में क्षेत्रवार अंतर निर्धारित करके पहाड़ों में डॉक्टरों को काम करने के लिए प्रोत्साहित करने का प्रयास किया है।

पर्वतीय क्षेत्रों में सीनियर रेजिडेंट को मैदानी क्षेत्रों की तुलना में 5 हजार रुपये अधिक मिलेंगे।

जूनियर रेजिडेंट और डेमोंस्ट्रेटर को भी पहाड़ों में 5 हजार रुपये अधिक मानदेय दिया जाएगा।

इससे उम्मीद है कि सरकारी मेडिकल कॉलेजों और स्वास्थ्य संस्थानों में डॉक्टरों की उपलब्धता बेहतर हो सकती है।

हालांकि, इसका वास्तविक प्रभाव डॉक्टरों की नियुक्ति और लंबे समय तक उनकी तैनाती पर निर्भर करेगा।

8. स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने की दिशा में दो महत्वपूर्ण कदम

धामी सरकार के इन दोनों कदमों को प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

एक तरफ एनएचएम के लगभग 10 हजार कर्मचारियों के नियमितीकरण की प्रक्रिया शुरू की गई है।

दूसरी तरफ मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत संविदा डॉक्टरों के मानदेय में बढ़ोतरी की गई है।

एनएचएम कर्मचारी ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं, टीकाकरण, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य और विभिन्न राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

वहीं मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर मरीजों के उपचार के साथ-साथ चिकित्सा शिक्षा और अस्पतालों की सेवाओं में योगदान देते हैं।

इन दोनों वर्गों को राहत मिलने से स्वास्थ्य विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का मनोबल बढ़ सकता है।

इससे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है।

9. अब कर्मचारियों को किस फैसले का इंतजार?

एनएचएम के कर्मचारियों के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगला कदम सरकार को मिलने वाला प्रस्ताव होगा।

मिशन निदेशक को एक सप्ताह के भीतर प्रस्ताव तैयार करके उपलब्ध कराना है।

इसके बाद सरकार नियमितीकरण की प्रक्रिया और उससे जुड़ी शर्तों पर विचार करेगी।

कर्मचारियों की निगाहें अब सरकार के अगले निर्णय पर टिकी हैं।

उन्हें उम्मीद है कि वर्षों से चली आ रही मांग का जल्द समाधान निकलेगा।

वहीं डॉक्टरों के लिए बढ़ाया गया मानदेय चिकित्सा सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

उत्तराखंड में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर इन फैसलों का असर आने वाले समय में देखने को मिल सकता है।

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