नई दिल्ली/देहरादून: उत्तराखंड के विकास को नई गति देने और राज्य में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे। शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को नई दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सड़क, रेल, हवाई कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर प्रधानमंत्री से सहयोग मांगा।

मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से उत्तराखंड को बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं (Externally Aided Projects-EAP) के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा में छूट देने का अनुरोध किया। इसके साथ ही दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण, नई रेल लाइनों के सर्वेक्षण और मौजूदा रेल मार्गों के दोहरीकरण जैसे प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखे।

मुख्यमंत्री का कहना था कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां पहाड़ी क्षेत्र, सीमावर्ती इलाके और दुर्गम गांव होने के कारण विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक संसाधनों और वित्तीय सहायता की आवश्यकता होती है। ऐसे में केंद्र सरकार का सहयोग प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।

विदेशी कर्ज की सीमा में छूट देने का अनुरोध

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने सबसे महत्वपूर्ण मुद्दों में से एक EAP कैपिंग का उठाया।

दरअसल, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के तहत राज्य सरकारें अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं और अन्य बाहरी स्रोतों से ऋण एवं अनुदान लेकर विकास परियोजनाएं संचालित करती हैं।

इन परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार की ओर से निर्धारित वित्तीय सीमाओं का पालन करना होता है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य के लिए मौजूदा सीमा के कारण कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में कठिनाई हो सकती है।

उन्होंने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया कि उत्तराखंड को EAP के तहत ऋण सीमा में विशेष छूट प्रदान की जाए।

इससे राज्य को सड़क, पुल, पेयजल, सिंचाई और अन्य बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी बड़ी परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में मदद मिल सकती है।

सरकार का मानना है कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए वित्तीय सहायता के मामले में विशेष व्यवस्था की आवश्यकता है।

हालांकि, इस मुलाकात में मुख्यमंत्री ने छूट देने का अनुरोध किया है। अभी इसे केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी मिलने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।

दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे को मंजूरी दिलाने की मांग

मुख्यमंत्री धामी ने प्रधानमंत्री के सामने दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण का प्रस्ताव भी रखा।

यह प्रस्ताव कुमाऊं क्षेत्र के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

फिलहाल दिल्ली से हल्द्वानी की दूरी लगभग 282 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग-9 के रास्ते इस सफर में सामान्य परिस्थितियों में करीब पांच घंटे लगते हैं।

मुख्यमंत्री ने इस मार्ग पर बेहतर कनेक्टिविटी विकसित करने के लिए एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया।

इस परियोजना के पूरा होने से दिल्ली और उत्तराखंड के बीच आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है।

विशेष रूप से हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है।

कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है।

नैनीताल, भीमताल, रामनगर और कॉर्बेट नेशनल पार्क जैसे पर्यटन स्थलों तक पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए भी बेहतर सड़क कनेक्टिविटी महत्वपूर्ण होगी।

इसके अलावा कुमाऊं के छह जिलों के लिए हल्द्वानी एक प्रमुख व्यापारिक और परिवहन केंद्र है।

ऐसे में दिल्ली से बेहतर सड़क संपर्क बनने पर व्यापार, परिवहन और स्थानीय आर्थिक गतिविधियों को भी लाभ मिल सकता है।

फिलहाल दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे मुख्यमंत्री की ओर से रखा गया प्रस्ताव है। इसकी अंतिम स्वीकृति, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और निर्माण की समयसीमा को लेकर आगे की प्रक्रिया महत्वपूर्ण होगी।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार का प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने उत्तरकाशी जिले में स्थित चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी के विस्तार और आधुनिकीकरण का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने उठाया।

उन्होंने इसके लिए केंद्र सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हवाई पट्टी को नागरिक और सैन्य दोनों प्रकार के उपयोग के लिहाज से विकसित करने की संभावनाएं हैं।

उत्तराखंड की सीमावर्ती भौगोलिक स्थिति को देखते हुए हवाई कनेक्टिविटी का विशेष महत्व है।

चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का आधुनिकीकरण होने से आपातकालीन परिस्थितियों में भी बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

इसके साथ ही पर्यटन और स्थानीय आवागमन के लिए भी हवाई सुविधाओं का विस्तार उपयोगी हो सकता है।

उत्तराखंड में नई रेल परियोजनाओं को लेकर रखे प्रस्ताव

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार करने का अनुरोध किया।

इनमें टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन और बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन प्रमुख हैं।

टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना के तहत रोड-कम-रेल टनल निर्माण का प्रस्ताव रखा गया।

इसके अलावा अतिरिक्त अलाइनमेंट के फाइनल लोकेशन सर्वे और आवश्यक स्वीकृति देने की मांग की गई।

मुख्यमंत्री ने बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन के सर्वेक्षण का प्रस्ताव भी प्रधानमंत्री के सामने रखा।

इस रेल मार्ग से कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र के बीच संपर्क को बेहतर बनाने की संभावनाएं तलाशी जा सकती हैं।

उत्तराखंड में रेल कनेक्टिविटी का विस्तार होने से पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों को आवागमन के नए विकल्प मिल सकते हैं।

इसके साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यापार और परिवहन व्यवस्था को भी लाभ मिलने की उम्मीद है।

हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण की मांग

मुख्यमंत्री धामी ने हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन के दोहरीकरण का मुद्दा भी उठाया।

हरिद्वार और देहरादून प्रदेश के महत्वपूर्ण शहर हैं।

इन दोनों शहरों के बीच बड़ी संख्या में स्थानीय यात्रियों के साथ पर्यटकों और तीर्थयात्रियों का आवागमन होता है।

चारधाम यात्रा और अन्य धार्मिक आयोजनों के दौरान रेल यातायात का महत्व और बढ़ जाता है।

ऐसे में रेल लाइन का दोहरीकरण होने से भविष्य में रेल परिचालन की क्षमता बढ़ाने में मदद मिल सकती है।

मुख्यमंत्री ने इसके अतिरिक्त ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर भी विचार करने का अनुरोध किया।

यह रेल परियोजना गढ़वाल क्षेत्र की कनेक्टिविटी के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जाती है।

इससे भविष्य में उत्तरकाशी और आसपास के क्षेत्रों तक रेल नेटवर्क के विस्तार की संभावनाएं बन सकती हैं।

किच्छा में बनेगा अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान, केंद्र से मांगी मदद

स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में भी मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री के सामने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखा।

उन्होंने ऊधमसिंह नगर जिले के किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान (All India Institute of Ayurveda) स्थापित करने का अनुरोध किया।

दरअसल, केंद्रीय आयुष मंत्रालय की ओर से देश में तीन अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान स्थापित करने का प्रस्ताव है।

मुख्यमंत्री ने इनमें से एक संस्थान उत्तराखंड में स्थापित करने की मांग की।

इसके लिए किच्छा को उपयुक्त स्थान के रूप में प्रस्तावित किया गया।

यदि इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिलती है तो प्रदेश में आयुर्वेदिक चिकित्सा, शोध और चिकित्सा शिक्षा को बढ़ावा मिल सकता है।

इसके साथ ही उत्तराखंड और आसपास के राज्यों के लोगों को भी उन्नत आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मदद मिल सकती है।

देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे परियोजना पर भी चर्चा

मुख्यमंत्री ने देहरादून की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए रिंग रोड परियोजना का मुद्दा भी उठाया।

उन्होंने बताया कि देहरादून रिंग रोड परियोजना की अनुमानित लागत लगभग 1,200 करोड़ रुपये है।

इस परियोजना के अलाइनमेंट को मंजूरी मिलने के लिए मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार का आभार जताया।

इसके साथ ही देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए सहयोग मांगा।

रोपवे परियोजना के लिए अध्ययन और वन संबंधी स्वीकृतियों की प्रक्रिया में केंद्र से सहयोग का अनुरोध किया गया।

इस परियोजना का उद्देश्य देहरादून और मसूरी के बीच पर्यटकों के आवागमन के लिए वैकल्पिक परिवहन सुविधा विकसित करना है।

देहरादून से हरिद्वार तक RRTS विस्तार की मांग

मुख्यमंत्री ने क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) का विस्तार देहरादून से हरिद्वार तक करने का मुद्दा भी प्रधानमंत्री के सामने रखा।

इसके लिए मेरठ-मोदीनगर से हरिद्वार तक व्यवहार्यता अध्ययन (Feasibility Study) कराने का अनुरोध किया गया।

RRTS जैसी आधुनिक परिवहन व्यवस्था विकसित होने से भविष्य में देहरादून, हरिद्वार और आसपास के क्षेत्रों के बीच आवागमन को बेहतर बनाने की संभावनाएं बन सकती हैं।

इसके अलावा ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को कम करने के लिए भी मुख्यमंत्री ने विशेष पहल का अनुरोध किया।

उन्होंने बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग की संभावनाओं का अध्ययन कराने में सहयोग मांगा।

इसका उद्देश्य ऋषिकेश में यातायात प्रबंधन के लिए अतिरिक्त विकल्पों की संभावनाओं का आकलन करना है।

हरिद्वार कुंभ 2027 के लिए केंद्र से मिले 500 करोड़ रुपये

प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से प्रदेश को मिल रहे वित्तीय सहयोग के लिए आभार भी जताया।

उन्होंने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से स्वीकृत 500 करोड़ रुपये की सहायता का उल्लेख किया।

कुंभ के दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार पहुंचने की संभावना है।

ऐसे में यातायात, सुरक्षा, पेयजल, स्वच्छता और अन्य बुनियादी सुविधाओं का विस्तार राज्य सरकार के लिए महत्वपूर्ण है।

मुख्यमंत्री ने इसके अलावा विशेष सहायता योजना (SASCI) के तहत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की सहायता का भी उल्लेख किया।

ऊर्जा क्षेत्र में सुधार और बिजली व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना (RDSS) के तहत 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए भी केंद्र सरकार का धन्यवाद किया।

इसके अतिरिक्त चंपावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की सहायता का भी उल्लेख किया गया।

पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई रणनीति

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को उत्तराखंड में पर्यटन को सालभर बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों की जानकारी दी।

उन्होंने बताया कि प्रदेश में धार्मिक पर्यटन के साथ-साथ शीतकालीन पर्यटन और साहसिक पर्यटन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य सरकार रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की दिशा में काम कर रही है।

इसके साथ ही पौड़ी, टिहरी और चंपावत जिलों में आध्यात्मिक पर्यटन के नए क्षेत्रों की पहचान की गई है।

मुख्यमंत्री ने शीतकालीन चारधाम यात्रा के माध्यम से सर्दियों में भी पर्यटन गतिविधियों को जारी रखने की जानकारी दी।

इससे स्थानीय होटल व्यवसाय, होमस्टे संचालकों, टैक्सी कारोबारियों और छोटे व्यापारियों को रोजगार के अवसर मिलने की उम्मीद है।

सीमावर्ती गांवों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों पर जोर

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के सीमावर्ती गांवों में किए जा रहे प्रयासों की जानकारी भी दी।

उन्होंने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने के साथ स्थानीय लोगों के लिए रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना आवश्यक है।

इसके लिए पर्यटन, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

राज्य सरकार का प्रयास है कि सीमावर्ती क्षेत्रों से पलायन को कम किया जाए और स्थानीय स्तर पर आजीविका के अवसर विकसित किए जाएं।

प्रधानमंत्री को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें उत्तराखंड की लोकसंस्कृति और पारंपरिक विरासत से जुड़े उपहार भी भेंट किए।

इनमें मलारी का हस्तनिर्मित ऊनी कोट, पारंपरिक परिधान दोर्खा, स्थानीय शहद, बद्री गाय का घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल थे।

मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को मां गंगा की पवित्र प्रतिकृति भी भेंट की।

इसका उद्देश्य उत्तराखंड की पारंपरिक संस्कृति, स्थानीय उत्पादों और हस्तशिल्प की पहचान को सामने लाना था।

अब केंद्र सरकार की स्वीकृति पर टिकी निगाहें

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से रखे गए प्रस्तावों में वित्तीय सहायता से लेकर सड़क, रेल और हवाई कनेक्टिविटी तक कई महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

इनमें दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, नई रेल परियोजनाएं, चिन्यालीसौड़ हवाई पट्टी का आधुनिकीकरण और किच्छा में अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान की स्थापना प्रमुख हैं।

हालांकि, इन सभी प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की प्रक्रिया के अनुसार होगा।

यदि इन परियोजनाओं को स्वीकृति मिलती है तो आने वाले वर्षों में उत्तराखंड के परिवहन, पर्यटन, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में नए अवसर पैदा हो सकते हैं।

अब प्रदेशवासियों की निगाहें केंद्र सरकार की ओर से इन प्रस्तावों पर होने वाली आगामी कार्रवाई और स्वीकृतियों पर टिकी हैं।

 

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