उत्तराखंड में आगामी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनावी बिसात बिछानी शुरू कर दी है।
राज्य की सत्ता में लगातार तीसरी बार ऐतिहासिक वापसी करने के लक्ष्य के साथ भाजपा ने मैदानी जिलों, विशेष रूप से हरिद्वार में अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को वापस पाने के लिए कमर कस ली है।
धर्मनगरी हरिद्वार के प्रेमनगर आश्रम में आयोजित दो दिवसीय विस्तारित प्रदेश कार्यसमिति की बैठक में इस बात पर सबसे अधिक मंथन किया गया कि मैदानी क्षेत्रों और आरक्षित सीटों पर पार्टी के प्रदर्शन को कैसे सुधारा जाए।
भाजपा नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के अनुसार, पहाड़ी जिलों में मजबूत पकड़ होने के बावजूद मैदानी क्षेत्रों में पिछले चुनाव के दौरान मिली हार पार्टी नेतृत्व के लिए गंभीर चिंतन का विषय बनी हुई है।
इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने राज्य की अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित विधानसभा सीटों पर विशेष ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया है।
चुनावी आंकड़ों के मुताबिक, उत्तराखंड की कुल 70 विधानसभा सीटों में से 15 सीटें आरक्षित श्रेणी में आती हैं।
इन 15 आरक्षित सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति (एससी) वर्ग के लिए और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के लिए आरक्षित हैं।
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राज्य की सत्ता की चाबी हासिल करने में इन 15 आरक्षित सीटों की भूमिका बेहद निर्णायक होती है।
पिछले 2022 के विधानसभा चुनाव में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित दोनों ही सीटें कांग्रेस के खाते में चली गई थीं, जिससे भाजपा को बड़ा झटका लगा था।
इसके अलावा अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कई सीटों पर भी भाजपा को कड़े मुकाबले या हार का सामना करना पड़ा था।
यही कारण है कि हरिद्वार में चल रही प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के केंद्र में एससी और एसटी सीटों का चुनावी गणित सबसे ऊपर रखा गया है।
बैठक के पहले दिन शनिवार को पार्टी नेतृत्व ने सभी सातों मोर्चों और 22 प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों के साथ अलग-अलग सत्रों में गहन संवाद किया।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और संगठन महामंत्री अजेय कुमार सहित वरिष्ठ नेताओं ने विशेष रूप से अनुसूचित जाति मोर्चा और अनुसूचित जनजाति मोर्चा को सक्रिय होकर कमजोर बूथों पर संगठन को मजबूत करने का मंत्र दिया।
पार्टी पदाधिकारियों का कहना है कि इन दोनों मोर्चों को यह स्पष्ट जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वे अपने-अपने समाज के बीच जाकर केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाएं।
संगठन ने तय किया है कि प्रत्येक मोर्चे को कम से कम एक-एक लाख नए लोगों को पार्टी की विचारधारा और संगठन से जोड़ने का लक्ष्य पूरा करना होगा।
साथ ही दिसंबर माह तक जिला, मोर्चा और ब्लॉक स्तर पर सभी कार्यसमितियों के गठन की प्रक्रिया को हर हाल में पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
हरिद्वार जिले का चुनावी इतिहास भी भाजपा की इस नई रणनीति के पीछे एक बड़ा कारण है।
वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भाजपा ने हरिद्वार जिले की कुल 11 विधानसभा सीटों में से 8 सीटों पर शानदार जीत दर्ज कर अपना दबदबा कायम किया था।
लेकिन वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी का यह आंकड़ा घटकर महज 3 सीटों पर सिमट गया था, जबकि 8 सीटों पर विपक्ष ने कब्जा जमा लिया था।
हरिद्वार जिले की ज्वालापुर, भगवानपुर और झबरेड़ा जैसी एससी आरक्षित सीटों के साथ-साथ सामान्य सीटों पर भी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ा था।
भाजपा नेतृत्व का मानना है कि यदि 2027 में ’65 पार’ के लक्ष्य को हासिल करना है, तो हरिद्वार जिले में वर्ष 2017 जैसा प्रदर्शन दोहराना अनिवार्य होगा।
इसलिए पार्टी ने प्रदेश की उन 23 विधानसभा सीटों को चिह्नित किया है, जहां पिछले चुनाव में उसे पराजय का सामना करना पड़ा था।
इन 23 हारी हुई सीटों में हरिद्वार ग्रामीण, ज्वालापुर, जसपुर, किच्छा, हल्द्वानी, बदरीनाथ, लोहाघाट और पिथौरागढ़ जैसी महत्वपूर्ण सीटें शामिल हैं।
पार्टी सूत्रों के अनुसार, इन सीटों पर पिछले चुनाव में हार के कारणों की समीक्षा करने के साथ ही नए सिरे से सामाजिक समीकरण साधने की योजना बनाई गई है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश प्रभारी राम माधव, सह-प्रभारी अरविंद मेनन और बांसुरी स्वराज की मौजूदगी में इस बात पर जोर दिया गया कि सरकार और संगठन के बीच बेहतर तालमेल के जरिए जनता का भरोसा जीता जाए।
पार्टी नेतृत्व ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वे समान नागरिक संहिता, सख्त नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून और बुनियादी ढांचे के विकास से जुड़े कार्यों को लेकर हर घर तक दस्तक दें।
इसके साथ ही दलित और आदिवासी समाज के बीच विपक्ष द्वारा फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करने के लिए विशेष जनसंपर्क अभियान चलाने का भी फैसला लिया गया है।
भाजपा पदाधिकारियों के मुताबिक, आगामी 25 दिसंबर से प्रदेश भर में निकाली जाने वाली जनआशीर्वाद यात्रा के माध्यम से भी आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों और मैदानी इलाकों में विशेष सभाएं आयोजित की जाएंगी।
संगठन का मानना है कि बूथ स्तर पर पन्ना प्रमुखों की सक्रियता और मोर्चों की जमीनी मेहनत के दम पर न केवल हरिद्वार की खोई जमीन वापस पाई जा सकती है, बल्कि आरक्षित सीटों पर भी कमल खिलाया जा सकता है।
रविवार को कार्यसमिति के समापन सत्र में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के मार्गदर्शन के साथ ही पार्टी इस महाअभियान को औपचारिक रूप से गति देने जा रही है।
धर्मनगरी हरिद्वार से तैयार हो रहा यह चुनावी रोडमैप आने वाले महीनों में उत्तराखंड की सियासत की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगा।

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