शासन ने उपनल कर्मचारियों का 10 प्रतिशत मानदेय बढ़ाने के बाद अब हटाए गए उपनल कर्मचारियों को एक महीने के भीतर फिर से रखे जाने के निर्देश दिए हैं। सचिव दीपेंद्र कुमार चौधरी की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि यदि उपनल कर्मचारी कदाचार, अनुशासनहीनता, अयोग्यता के दोषी नहीं हैं, तो उन्हें फिर से रखा जाए। प्रदेश में 25 हजार उपनल कर्मचारी हैं।