देहरादून, 19 मार्च 2026: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में व्यय वित्त समिति (EFC) की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न विभागों के प्रस्तावों पर गहन चर्चा के बाद कई अहम परियोजनाओं को वित्तीय स्वीकृति और संस्तुति प्रदान की गई। रिपोर्ट के अनुसार, मुख्य रूप से शहरी विकास, पेयजल और लोक निर्माण विभाग की योजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया।
बैठक के मुख्य निर्णय और स्वीकृतियां:
- पार्किंग परियोजनाओं को हरी झंडी: शहरी विकास विभाग के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने और यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए नीलकंठ (ऋषिकेश) और रामनगर में पार्किंग निर्माण के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।
- पेयजल आपूर्ति में सुधार: पेयजल विभाग के प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए मुख्य सचिव ने अमृत योजना-2 के तहत सहस्त्रधारा पेयजल योजना जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं को संस्तुति दी, जिसका संचालन उत्तराखंड जल संस्थान करेगा।
- सड़क एवं बुनियादी ढांचा: लोक निर्माण विभाग (PWD) के कई सड़क निर्माण और सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों को पारित किया गया। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता का विशेष ध्यान रखा जाए।
- सतपुली बैराज: पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर और द्वारीखाल विकासखंड से जुड़ी सतपुली बैराज निर्माण के संशोधित प्रस्ताव को भी बैठक में सहमति मिली
अधिकारियों को सख्त निर्देश
मुख्य सचिव आनंद वर्द्धन ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन परियोजनाओं को स्वीकृति मिल चुकी है, उनके लिए तत्काल शासनादेश जारी किए जाएं ताकि धरातल पर काम शुरू हो सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और विभागीय सचिवों की जवाबदेही तय की जाएगी।