सीएम धामी की घोषणा: ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को मिलेगी अतिरिक्त राहत, बिजली बिलों का भुगतान स्थगित

उत्तराखंड में हाल ही में हुई भारी ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को राहत देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। राज्य सरकार ने फसलों को हुए नुकसान के मद्देनजर किसानों को अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। इसके साथ ही प्रभावित किसानों के बिजली बिलों के भुगतान को लेकर भी राहत की घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) ऋण की अदायगी में राहत दिलाने के लिए केंद्र सरकार से अनुरोध करने की तैयारी भी की जा रही है।

सरकार के इन कदमों का उद्देश्य प्राकृतिक आपदा के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे किसानों को राहत पहुंचाना और उन्हें आगामी कृषि कार्यों को जारी रखने में मदद करना है।

बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर क्षेत्र में ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान

9 अक्टूबर 2026 को ऊधम सिंह नगर जिले के बाजपुर, गदरपुर और काशीपुर के आसपास के क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई थी। अचानक बदले मौसम और ओलों के कारण किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। धान, गन्ने और बागवानी से जुड़ी फसलों पर भी इसका असर पड़ा। कुछ क्षेत्रों में फसल गिरने, दाने झड़ने और जलभराव जैसी समस्याओं की सूचना सामने आई।

ओलावृष्टि की सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण और स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने किसानों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनीं और अधिकारियों को फसल नुकसान का आकलन करते हुए राहत संबंधी कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्राकृतिक आपदा की इस घड़ी में सरकार किसानों के साथ खड़ी है।

आपदा राहत के अतिरिक्त मिलेगी समान राशि की आर्थिक सहायता

मुख्यमंत्री धामी की घोषणा के अनुसार, ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को निर्धारित आपदा राहत मानकों के तहत मिलने वाली सहायता के अतिरिक्त उतनी ही राशि की आर्थिक सहायता दी जाएगी। यह राहत कृषि, औद्यानिकी और गन्ने की फसलों को हुए नुकसान के लिए निर्धारित की गई है।

इस निर्णय से उन किसानों को मदद मिलने की उम्मीद है, जिन्हें फसल खराब होने के कारण आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा है। अतिरिक्त सहायता से किसान अगली फसल की तैयारी, बीज, खाद और कृषि से जुड़ी अन्य आवश्यकताओं पर खर्च कर सकेंगे।

सरकार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि नुकसान का आकलन और राहत वितरण की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी न की जाए। हालांकि, सहायता की कुल राशि, लाभार्थियों की संख्या और वितरण की निश्चित समयसीमा से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।

अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के बिजली बिलों पर राहत

ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को तत्काल आर्थिक राहत देने के लिए अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर महीने के बिजली बिलों को लेकर भी महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है।

प्रकाशित रिपोर्टों के अनुसार, प्रभावित किसानों के तीन महीने के बिजली बिलों के भुगतान को स्थगित रखने की घोषणा की गई है। इससे किसानों पर तत्काल वित्तीय दबाव कम करने में मदद मिलेगी और वे फसल नुकसान से उबरने पर ध्यान दे सकेंगे।

कुछ स्थानीय रिपोर्टों में इन तीन महीनों के बिजली बिल माफ करने की बात भी कही गई है। इसलिए बिलों की अंतिम स्थिति और लागू होने वाली प्रक्रिया की पुष्टि संबंधित सरकारी आदेश से की जानी चाहिए। भुगतान स्थगित होने और बिल माफ होने में अंतर होता है।

किसान क्रेडिट कार्ड ऋण पर भी राहत की तैयारी

राज्य सरकार ने किसानों को कर्ज चुकाने में राहत दिलाने के लिए भी कदम उठाने की बात कही है। इसके तहत किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी ऋण की अदायगी तीन महीने तक स्थगित करने का अनुरोध केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय से किया जाएगा।

इस प्रस्ताव का उद्देश्य उन किसानों को अतिरिक्त समय देना है, जिनकी फसल ओलावृष्टि के कारण प्रभावित हुई है और जिनके सामने कृषि खर्चों के साथ ऋण चुकाने की चुनौती भी खड़ी हो गई है।

हालांकि, यह स्पष्ट करना जरूरी है कि केसीसी ऋण स्थगित करने के संबंध में केंद्र सरकार से अनुरोध किया जाना है। इसे केंद्र की ओर से स्वीकृत निर्णय नहीं माना जाना चाहिए। इसकी मंजूरी और लागू होने वाली शर्तों की जानकारी आगे सामने आएगी।

किसानों के हितों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि राज्य सरकार किसानों के हितों की रक्षा करने और प्राकृतिक आपदाओं से उत्पन्न कठिनाइयों से उन्हें उबारने के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार का प्रयास है कि फसल नुकसान से प्रभावित किसानों को समय पर सहायता मिले और उनकी आजीविका पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को कम किया जा सके।

ओलावृष्टि के बाद घोषित इन उपायों में अतिरिक्त आर्थिक सहायता, बिजली बिलों के भुगतान में राहत और केसीसी ऋण की अदायगी स्थगित कराने का प्रयास शामिल है। इन फैसलों से प्रभावित किसानों को आर्थिक दबाव कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है।

अब किसानों की नजर राहत राशि के वितरण, नुकसान के आकलन और संबंधित विभागों की आगे की कार्रवाई पर रहेगी। सरकार की ओर से पात्रता, आवेदन प्रक्रिया और सहायता वितरण की विस्तृत जानकारी जारी होने के बाद किसानों को राहत प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट हो सकेगी।