30 अप्रैल, 2026 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सचिवालय में एक महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई बड़े फैसलों पर मुहर लगाई गई, जिनमें नई मधुमक्खी पालन नीति और चारधाम यात्रा की समीक्षा प्रमुख रहे।
प्रमुख निर्णय और मुख्य बातें:
- कैबिनेट के महत्वपूर्ण फैसले: मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कुल 18 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए नई मधुमक्खी पालन नीति को हरी झंडी दी गई है। सीएम ने कहा कि भविष्य में उत्तराखंड की इस बेहतरीन तकनीक और कार्यप्रणाली को पूरे देश में मिसाल के रूप में पेश किया जाएगा।
- चारधाम यात्रा की समीक्षा: मुख्यमंत्री ने चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने बताया कि यात्रा के पहले ही सप्ताह में 5 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। सरकार का लक्ष्य है कि हर तीर्थयात्री देवभूमि से एक सुखद अनुभव लेकर लौटे।
- जल जीवन मिशन 2.0: राज्य में विकास की गति तेज करने के लिए पेयजल और स्वच्छता विभाग के बीच एक MoU पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें मुख्यमंत्री ने वर्चुअली प्रतिभाग किया। यह समझौता उत्तराखंड में हर घर जल पहुंचाने के कार्यों में तेजी लाएगा।
- बुजुर्गों का सम्मान: मुख्यमंत्री ने हल्द्वानी में ‘वरिष्ठ नागरिक सम्मान एवं खेल महोत्सव-2026’ में शिरकत की। उन्होंने वरिष्ठ नागरिकों को समाज की ‘मजबूत जड़ें’ बताते हुए कहा कि उनके अनुभव और मार्गदर्शन से ही समाज सही दिशा में आगे बढ़ सकता है।
- मदरसा बोर्ड पर रुख: बैठक और चर्चाओं के दौरान सीएम धामी ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में विभाजनकारी मानसिकता को रोकने के लिए मदरसा बोर्ड को खत्म करने का निर्णय लिया गया है। 1 जुलाई, 2026 से सभी मदरसों में उत्तराखंड बोर्ड का पाठ्यक्रम अनिवार्य होगा।
- विपक्ष पर प्रहार: सीएम ने चारधाम यात्रा पर राजनीति करने के लिए कांग्रेस की आलोचना की और कहा कि पवित्र तीर्थयात्रा को राजनीतिक लाभ के लिए बदनाम करना दुर्भाग्यपूर्ण है।
- राजनीतिक टिप्पणी: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों के परिणामों को लेकर सीएम धामी ने भरोसा जताया कि वहां ‘डबल इंजन’ की भाजपा सरकार बनेगी, क्योंकि जनता ममता बनर्जी के शासन से आक्रोशित है।
यह बैठक उत्तराखंड के समावेशी विकास और ‘सबका साथ, सबका विकास’ के संकल्प को दोहराने के साथ संपन्न हुई। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जन शिकायतों का समयबद्ध और प्रभावी निपटारा