देहरादून: उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश की महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में एक बड़ी पहल की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ‘बैणी-भुली’ योजना के तहत राज्य की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है। इस योजना की पहली किस्त दिसंबर 2026 में जारी की जाएगी।
चमोली जिले के पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने इस योजना को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी।
सरकार की इस घोषणा से प्रदेश की बड़ी संख्या में महिलाओं को आर्थिक सहायता मिलने की उम्मीद है। खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं, स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं और स्वरोजगार के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं के लिए यह योजना महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
हालांकि, अभी प्रत्येक लाभार्थी को मिलने वाली सहायता राशि और पात्रता से संबंधित सभी विस्तृत दिशा-निर्देश सार्वजनिक नहीं हुए हैं।
क्या है बैणी-भुली योजना?
‘बैणी-भुली’ उत्तराखंड की स्थानीय बोली का एक आत्मीय शब्द है। इसका अर्थ बड़ी और छोटी बहन से जुड़ा है। इस नाम के माध्यम से सरकार ने प्रदेश की महिलाओं के साथ अपने जुड़ाव और सम्मान का संदेश देने की कोशिश की है।
इस योजना का प्रमुख उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करना और उनके सशक्तीकरण को बढ़ावा देना है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति सम्मेलन में कहा कि उत्तराखंड की महिलाएं राज्य की सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
पहाड़ी क्षेत्रों में महिलाएं खेती-बाड़ी से लेकर पशुपालन तक की जिम्मेदारियां संभालती हैं।
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में भी महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान है।
ऐसे में सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ आत्मनिर्भर बनने के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाएं।
5 लाख से अधिक महिलाओं को मिलेगा योजना का लाभ
बैणी-भुली योजना की सबसे बड़ी खासियत इसका व्यापक दायरा है।
मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुसार, इस योजना के माध्यम से उत्तराखंड की पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
यह संख्या प्रदेश में महिला सशक्तीकरण के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
योजना के तहत मिलने वाली प्रोत्साहन राशि एक साथ देने के बजाय दो किस्तों में वितरित की जाएगी।
इससे लाभार्थियों को अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता मिल सकेगी।
सरकार की ओर से यह भी स्पष्ट किया गया है कि राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में हस्तांतरित की जाएगी।
इस व्यवस्था से बिचौलियों की भूमिका कम करने और लाभार्थियों तक सहायता पहुंचाने में पारदर्शिता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
दिसंबर में जारी होगी पहली किस्त
बैणी-भुली योजना को लेकर महिलाओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण जानकारी पहली किस्त की तारीख है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि योजना की पहली किस्त दिसंबर 2026 में जारी की जाएगी।
इस घोषणा के बाद अब प्रदेश की महिलाओं की नजर सरकार की अगली कार्रवाई पर है।
पहली किस्त जारी होने के साथ योजना का लाभ महिलाओं तक पहुंचना शुरू हो सकता है।
इसके बाद दूसरी किस्त निर्धारित प्रक्रिया और सरकारी दिशा-निर्देशों के अनुसार जारी की जाएगी।
हालांकि, पहली किस्त की सटीक तारीख अभी घोषित नहीं की गई है।
सरकार की ओर से लाभार्थियों को मिलने वाली व्यक्तिगत सहायता राशि का भी आधिकारिक विवरण सामने आना बाकी है।
इसलिए फिलहाल महिलाओं को योजना से संबंधित विस्तृत सरकारी आदेश का इंतजार करना होगा।
स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन
उत्तराखंड में बड़ी संख्या में महिलाएं स्वयं सहायता समूहों (SHG) के माध्यम से आजीविका के अलग-अलग साधनों से जुड़ी हुई हैं।
महिलाएं स्थानीय उत्पाद तैयार करने, कृषि, पशुपालन, हस्तशिल्प और छोटे व्यवसायों के माध्यम से अपनी आमदनी बढ़ा रही हैं।
सरकार भी इन समूहों को आर्थिक और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने पर जोर दे रही है।
बैणी-भुली योजना के संबंध में सामने आई जानकारी के अनुसार, स्वयं सहायता समूहों, लखपति दीदियों और स्वरोजगार योजनाओं से जुड़ी महिलाओं को भी इसमें शामिल करने की योजना है।
इससे ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करने में मदद मिल सकती है।
महिलाओं को केवल सरकारी सहायता पर निर्भर रखने के बजाय उन्हें अपने स्तर पर रोजगार और व्यवसाय शुरू करने के लिए प्रोत्साहित करना भी सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है।
महिला सशक्तीकरण को लेकर धामी सरकार की अन्य योजनाएं
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मातृशक्ति सम्मेलन में महिलाओं के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और समान अवसर उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है।
सरकारी सेवाओं में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जा रहा है।
सहकारी समितियों में भी महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।
मुख्यमंत्री ने समान नागरिक संहिता (UCC) का उल्लेख करते हुए कहा कि इसके माध्यम से महिलाओं के समान अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।
सरकार का प्रयास है कि बेटियों को जन्म से लेकर उच्च शिक्षा और आत्मनिर्भरता तक हर स्तर पर सहयोग मिले।
नंदा गौरा योजना से बेटियों को मिल रही आर्थिक सहायता
मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में नंदा गौरा योजना का भी जिक्र किया।
इस योजना के माध्यम से राज्य में बालिकाओं को अलग-अलग चरणों में आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
नंदा गौरा योजना के तहत बेटी के जन्म पर 11 हजार रुपये की सहायता दी जाती है।
वहीं, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने के बाद निर्धारित पात्रता पूरी करने वाली बालिकाओं को 51 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है।
इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के जन्म को प्रोत्साहित करना और उनकी शिक्षा को आगे बढ़ाना है।
सरकार का मानना है कि आर्थिक सहयोग मिलने से परिवारों को बेटियों की शिक्षा और भविष्य की योजनाओं में मदद मिल सकती है।
चमोली में 900 से अधिक परिवारों की महिलाओं को मिली सहायता
मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली जिले में महिलाओं के लिए संचालित विभिन्न योजनाओं का भी उल्लेख किया।
उन्होंने बताया कि पिछले चार वर्षों में जिले के नौ विकासखंडों में 900 से अधिक अत्यंत गरीब परिवारों की महिलाओं को विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से तीन करोड़ रुपये से अधिक की सहायता उपलब्ध कराई गई है।
इस सहायता का उद्देश्य जरूरतमंद परिवारों की महिलाओं को आर्थिक संबल प्रदान करना और उनकी आजीविका को मजबूत करना है।
चमोली जैसे पर्वतीय जिले में महिलाओं की भूमिका परिवार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है।
कृषि, पशुपालन, स्थानीय उत्पादों और स्वरोजगार के क्षेत्र में महिलाएं लगातार योगदान दे रही हैं।
सरकार अब इन प्रयासों को नई योजनाओं और आर्थिक सहायता के माध्यम से आगे बढ़ाने की तैयारी कर रही है।
मातृशक्ति सम्मेलन में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाएं सम्मानित
पीपलकोटी में आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया।
इनमें पर्यावरण संरक्षण, सामाजिक कार्य, कृषि, पशुपालन और स्वरोजगार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान देने वाली महिलाएं शामिल थीं।
महिला मंगल दलों से जुड़ी महिलाओं को भी उनके कार्यों के लिए सम्मानित किया गया।
मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को प्रोत्साहित किया गया।
खेती और प्राकृतिक कृषि के क्षेत्र में योगदान देने वाली महिलाओं को भी सम्मान मिला।
बांस से उत्पाद तैयार करने वाली महिलाओं के कार्यों की सराहना की गई।
इसके अलावा खेल, शिक्षा और लोकसंस्कृति के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया।
हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली छात्राओं को भी कार्यक्रम में सम्मान दिया गया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की महिलाओं की मेहनत, प्रतिभा और समर्पण उत्तराखंड की पहचान है।
पीपलकोटी में ₹149.77 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात
मातृशक्ति सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने चमोली जिले को विकास कार्यों की भी बड़ी सौगात दी।
कार्यक्रम में कुल 149.77 करोड़ रुपये की 30 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया।
इनमें 16 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया गया, जिनकी कुल लागत 133.59 करोड़ रुपये है।
वहीं, 14 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया, जिन पर 16.18 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।
इन परियोजनाओं में सड़क, पुल, स्वास्थ्य और शिक्षा से संबंधित कार्य शामिल हैं।
गोविंदघाट में मोटर पुल निर्माण की योजना भी इनमें शामिल है।
इसके अलावा ग्वालदम-नंदकेशरी और थराली-देवाल-मुंदोली-वाण मोटर मार्ग के सुधारीकरण से जुड़े कार्यों को भी आगे बढ़ाया जाएगा।
मुख्यमंत्री ने हेलंग-डूंगरी बरोसी मोटर मार्ग, गोपेश्वर-पोखरी मोटर मार्ग और त्रिशूला-भदूड़ा मोटर मार्ग के निर्माण एवं सुधारीकरण की घोषणा भी की।
इन परियोजनाओं से क्षेत्र में आवागमन और विकास कार्यों को गति मिलने की उम्मीद है।
महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने पर सरकार का जोर
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में महिलाओं की भूमिका केवल घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित नहीं है।
वे खेती, पशुपालन, जल संरक्षण, वन संरक्षण और स्थानीय अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।
चमोली जिले से ही ऐतिहासिक चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी।
इस आंदोलन में गौरा देवी और अन्य महिलाओं ने पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी।
मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में चिपको आंदोलन और गौरा देवी के योगदान को याद किया।
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की महिलाओं का योगदान आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत है।
सरकार स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार योजनाओं और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर महिलाओं की आजीविका के अवसर बढ़ाने पर काम कर रही है।
बैणी-भुली योजना को भी इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
2027 विधानसभा चुनाव से पहले महिला मतदाताओं पर विशेष ध्यान
उत्तराखंड में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं।
ऐसे में धामी सरकार की ओर से महिलाओं के लिए आर्थिक सहायता की यह घोषणा राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
प्रदेश में महिला मतदाता चुनावी समीकरण का महत्वपूर्ण हिस्सा हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी और उनकी राजनीतिक भूमिका लगातार बढ़ रही है।
सरकार की ओर से महिला आरक्षण, स्वयं सहायता समूहों, स्वरोजगार और आर्थिक सहायता से जुड़ी योजनाओं को प्रमुखता दी जा रही है।
बैणी-भुली योजना के माध्यम से पांच लाख से अधिक महिलाओं तक पहुंचने का लक्ष्य सरकार की महिला कल्याण संबंधी प्राथमिकताओं को दर्शाता है।
हालांकि, योजना का वास्तविक प्रभाव इसके क्रियान्वयन, पात्रता और मिलने वाली सहायता राशि पर निर्भर करेगा।
महिलाओं को अब इन जानकारियों का इंतजार
मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद बैणी-भुली योजना को लेकर महिलाओं के मन में कई सवाल हैं।
सरकार की ओर से विस्तृत दिशा-निर्देश जारी होने के बाद इन सवालों का जवाब मिल सकेगा।
फिलहाल निम्न जानकारियां सामने आना बाकी हैं:
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प्रत्येक महिला को कितनी आर्थिक सहायता मिलेगी?
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योजना में शामिल होने के लिए न्यूनतम पात्रता क्या होगी?
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क्या सभी स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को लाभ मिलेगा?
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लखपति दीदी और स्वरोजगार से जुड़ी महिलाओं का चयन कैसे होगा?
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क्या महिलाओं को योजना के लिए अलग से आवेदन करना होगा?
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लाभार्थियों की सूची किस विभाग की ओर से तैयार की जाएगी?
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पहली किस्त दिसंबर में किस तारीख को जारी होगी?
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दूसरी किस्त कब तक लाभार्थियों के खातों में पहुंचेगी?
इन सभी जानकारियों के स्पष्ट होने के बाद योजना की पूरी रूपरेखा सामने आएगी।
क्या है पूरी खबर का निष्कर्ष?
उत्तराखंड की धामी सरकार ने बैणी-भुली योजना के माध्यम से पांच लाख से अधिक महिलाओं को आर्थिक सहायता देने का ऐलान किया है।
योजना की पहली किस्त दिसंबर 2026 में जारी करने की घोषणा की गई है।
प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी।
हालांकि, प्रति महिला मिलने वाली राशि और अंतिम पात्रता संबंधी नियम अभी स्पष्ट नहीं हैं।
ऐसे में प्रदेश की महिलाओं को सरकार की ओर से जारी होने वाले आधिकारिक शासनादेश और दिशा-निर्देशों का इंतजार करना होगा।