जिला स्तर के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार, देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ी हिस्सेदारी रखते हैं। वहीं, पर्वतीय जिलों में आर्थिक विकास की रफ्तार बढ़ने के बावजूद प्रति व्यक्ति आय और रोजगार के अवसरों में बड़ा अंतर बना हुआ है। खास बात यह है कि विकास दर के मामले में चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत जैसे पहाड़ी जिले भी अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं।
26 साल में 26 गुना बढ़ी उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था
राज्य स्थापना के समय उत्तराखंड की आर्थिक स्थिति आज के मुकाबले काफी छोटी थी। सीमित संसाधनों और कम औद्योगिक गतिविधियों के बीच प्रदेश ने अपनी अलग आर्थिक पहचान बनाने की शुरुआत की थी।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अनुसार, राज्य गठन के बाद 26 वर्षों में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था का आकार लगभग 26 गुना बढ़ा है। वहीं, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय में करीब 18 गुना वृद्धि हुई है।
सरकार के अनुसार, राज्य की आर्थिक विकास दर 7.83 प्रतिशत तक पहुंच गई है। गरीबी दर में भी बड़ी कमी दर्ज की गई है। यह आंकड़े प्रदेश में आर्थिक गतिविधियों के विस्तार को दर्शाते हैं।
कमाई के मामले में हरिद्वार सबसे आगे, देहरादून तीसरे स्थान पर
जिला स्तर पर प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े उत्तराखंड में आर्थिक असमानता की तस्वीर सामने रखते हैं। वर्ष 2021-22 के उपलब्ध जिला-वार आंकड़ों के अनुसार, हरिद्वार प्रदेश में सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय वाला जिला रहा। इसके बाद ऊधमसिंह नगर और देहरादून का स्थान रहा।
प्रमुख जिलों की प्रति व्यक्ति आय इस प्रकार रही:
| जिला | प्रति व्यक्ति आय (रुपये) |
|---|---|
| हरिद्वार | ₹3,62,688 |
| ऊधमसिंह नगर | ₹2,69,070 |
| देहरादून | ₹2,35,707 |
| नैनीताल | ₹1,90,627 |
| चमोली | ₹1,27,330 |
| रुद्रप्रयाग | ₹93,160 |
इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि मैदानी जिलों की आर्थिक स्थिति पर्वतीय जिलों की तुलना में काफी मजबूत रही है। विशेष रूप से हरिद्वार की प्रति व्यक्ति आय रुद्रप्रयाग से लगभग चार गुना है।
राज्य की कुल अर्थव्यवस्था में तीन जिलों की 71.3 प्रतिशत हिस्सेदारी
उत्तराखंड की जिला अर्थव्यवस्था को लेकर सामने आए आंकड़ों में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रदेश की आर्थिक गतिविधियां कुछ जिलों में अधिक केंद्रित हैं।
द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की 5 नवंबर 2026 की रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2021-22 में:
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देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की कुल जिला अर्थव्यवस्था में 71.3 प्रतिशत हिस्सेदारी थी।
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शेष 10 जिलों का योगदान केवल 28.7 प्रतिशत रहा।
इसका मतलब है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा मैदानी क्षेत्रों में केंद्रित है। उद्योग, व्यापार, परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और सेवा क्षेत्र की गतिविधियों ने इन जिलों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाया है।
वहीं, पहाड़ी जिलों में पर्यटन, कृषि, बागवानी और पशुपालन की संभावनाएं होने के बावजूद आर्थिक गतिविधियों का विस्तार अपेक्षाकृत सीमित है।
पहाड़ों में भी विकास की रफ्तार तेज, चमोली और पिथौरागढ़ आगे
मैदानी जिलों के आर्थिक दबदबे के बीच पहाड़ी जिलों से भी सकारात्मक आंकड़े सामने आए हैं। वर्ष 2021-22 में स्थिर कीमतों पर आर्थिक विकास दर के मामले में कुछ पर्वतीय जिलों ने बेहतर प्रदर्शन किया।
प्रमुख आंकड़े इस प्रकार हैं:
| जिला | आर्थिक विकास दर |
|---|---|
| चमोली | 11.5% |
| पिथौरागढ़ | 11.2% |
| चंपावत | 11.2% |
| हरिद्वार | 10.3% |
| देहरादून | 8.78% |
| बागेश्वर | 7.92% |
| ऊधमसिंह नगर | 7.65% |
इन आंकड़ों से पता चलता है कि आर्थिक विकास की गति के मामले में पहाड़ी जिले भी पीछे नहीं हैं। चमोली, पिथौरागढ़ और चंपावत ने कई मैदानी जिलों से बेहतर प्रदर्शन किया।
हालांकि, विकास दर में तेजी और आम लोगों की आय में वृद्धि दोनों अलग-अलग बातें हैं। पहाड़ी जिलों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ने के बावजूद स्थानीय रोजगार और आय के अवसरों को व्यापक बनाने की जरूरत बनी हुई है।
उद्योग और सेवा क्षेत्र ने बदली मैदानी जिलों की तस्वीर
देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर की आर्थिक मजबूती के पीछे औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की बड़ी भूमिका रही है।
हरिद्वार: औद्योगिक इकाइयों, विनिर्माण, व्यापार और परिवहन गतिविधियों ने जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूती दी है।
ऊधमसिंह नगर: रुद्रपुर, काशीपुर, सितारगंज और पंतनगर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों ने जिले को प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में शामिल किया है।
देहरादून: सरकारी संस्थानों, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं, रियल एस्टेट, पर्यटन और व्यापार ने जिले की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया है।
सेवा क्षेत्र के आंकड़े भी इसी अंतर को दर्शाते हैं। देहरादून, हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर और नैनीताल ने मिलकर वर्ष 2021-22 में सेवा क्षेत्र के कुल सकल मूल्य वर्धन (GVA) का लगभग 72.3 प्रतिशत योगदान दिया था।
पहाड़ी जिलों में पलायन और रोजगार अब भी बड़ी चुनौती
उत्तराखंड राज्य गठन के पीछे पर्वतीय क्षेत्रों का विकास एक प्रमुख उद्देश्य था। लोगों को उम्मीद थी कि अलग राज्य बनने के बाद पहाड़ों में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं का तेजी से विस्तार होगा।
लेकिन 26 साल बाद भी कई पर्वतीय क्षेत्रों में पलायन एक गंभीर समस्या बना हुआ है।
इसके प्रमुख कारण हैं:
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स्थानीय स्तर पर पर्याप्त रोजगार के अवसरों की कमी।
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उच्च शिक्षा और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव।
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खेती और बागवानी से अपेक्षित आमदनी नहीं होना।
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जंगली जानवरों से फसलों को नुकसान।
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पहाड़ी उत्पादों के प्रसंस्करण और बाजार तक पहुंच की सीमित व्यवस्था।
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दुर्गम गांवों में सड़क, परिवहन और अन्य सुविधाओं की चुनौतियां।
विशेषज्ञों के अनुसार, पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन, होमस्टे, बागवानी, औषधीय पौधों, पशुपालन और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को बढ़ावा देकर रोजगार के नए अवसर पैदा किए जा सकते हैं।
सरकार का दावा: पांच साल में 35 हजार से अधिक सरकारी नौकरियां
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं।
मुख्यमंत्री के अनुसार, राज्य में बेरोजगारी दर में 4.4 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। उन्होंने महिलाओं के आर्थिक सशक्तीकरण, उद्योगों के विस्तार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से किए जा रहे प्रयासों का भी उल्लेख किया।
सरकार का लक्ष्य वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित और आत्मनिर्भर राज्य बनाना है।
26 साल बाद उत्तराखंड के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या?
उत्तराखंड ने 26 वर्षों में आर्थिक विकास और आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के मामले में उल्लेखनीय प्रगति की है। राज्य की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ा है और पर्यटन तथा उद्योगों ने नए अवसर पैदा किए हैं।
लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इस विकास को प्रदेश के सभी जिलों और दूरस्थ गांवों तक पहुंचाने की है।
देहरादून, हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर जैसे जिलों के साथ चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, पौड़ी, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में भी रोजगार तथा आर्थिक गतिविधियों का विस्तार जरूरी है।
उत्तराखंड के 26 वर्षों की विकास यात्रा बताती है कि प्रदेश ने आर्थिक रूप से लंबी छलांग जरूर लगाई है, लेकिन पहाड़ और मैदान के बीच आय का अंतर अभी भी बना हुआ है। राज्य की वास्तविक सफलता तभी मानी जाएगी, जब पहाड़ के युवाओं को रोजगार के लिए अपना घर न छोड़ना पड़े और विकास का लाभ प्रदेश के अंतिम गांव तक पहुंचे।