देहरादून/गैरसैंण। उत्तराखंड के 26वें राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को कई बड़ी सौगातें दी हैं। सोमवार, 9 नवंबर 2026 को चमोली जिले के गैरसैंण स्थित भराड़ीसैंण विधानसभा भवन परिसर में आयोजित राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री ने युवाओं, शिक्षकों, महिलाओं, किसानों और राज्य आंदोलनकारियों से जुड़े कई महत्वपूर्ण ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि प्रदेश में जल्द ही युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इसके साथ ही अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि करने और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं तथा भोजनमाताओं का मानदेय बढ़ाने की भी घोषणा की गई।
मुख्यमंत्री की इन घोषणाओं को प्रदेश के विभिन्न वर्गों को राहत देने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। समारोह में राज्य आंदोलनकारियों को सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी लेने के साथ विभिन्न टुकड़ियों का निरीक्षण भी किया।
प्रदेश में जल्द बनेगा युवा आयोग
राज्य स्थापना दिवस समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही युवा आयोग का गठन किया जाएगा। इस आयोग के गठन का उद्देश्य युवाओं से जुड़े मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाना और उनके हितों के लिए काम करना होगा।
प्रदेश में बड़ी संख्या में युवा रोजगार, स्वरोजगार, शिक्षा और कौशल विकास से जुड़े अवसरों की तलाश कर रहे हैं। ऐसे में युवा आयोग के गठन से युवाओं की समस्याओं और सुझावों को सरकार तक पहुंचाने के लिए एक संस्थागत मंच मिलने की उम्मीद है।
हालांकि आयोग की संरचना, सदस्यों की नियुक्ति और इसके कामकाज से संबंधित विस्तृत जानकारी अभी सामने नहीं आई है।
अतिथि शिक्षकों के मानदेय में होगी बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री ने शिक्षा विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेश में कार्यरत अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाएगा। लंबे समय से अतिथि शिक्षक मानदेय में वृद्धि की मांग कर रहे हैं।
उत्तराखंड के पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों के सरकारी विद्यालयों में अतिथि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कई विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों के कारण अतिथि शिक्षकों की सेवाएं ली जा रही हैं।
ऐसे में मानदेय बढ़ाने की घोषणा से हजारों अतिथि शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि मुख्यमंत्री की घोषणा में नई मानदेय राशि और इसे लागू करने की निश्चित तारीख का विस्तृत उल्लेख नहीं किया गया है।
आंगनबाड़ी, आशा और भोजनमाताओं का भी बढ़ेगा मानदेय
मुख्यमंत्री धामी ने जमीनी स्तर पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकर्ताओं और भोजनमाताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से बढ़ोतरी की जाएगी।
इन कर्मचारियों की भूमिका प्रदेश में स्वास्थ्य, पोषण और शिक्षा से संबंधित योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण है।
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आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का मानदेय बढ़ेगा।
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आशा कार्यकर्ताओं को बढ़े हुए मानदेय का लाभ मिलेगा।
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भोजनमाताओं के मानदेय में भी वृद्धि की जाएगी।
इस घोषणा से प्रदेश के हजारों कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है।
लखपति दीदियों को स्वरोजगार के लिए मिलेगी प्रोत्साहन राशि
महिला सशक्तीकरण का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि उत्तराखंड में अब तक करीब साढ़े तीन लाख महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
उन्होंने कहा कि महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लखपति दीदियों को अपने व्यवसाय का विस्तार करने और नए स्वरोजगार शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि देने की भी घोषणा की गई।
सरकार का उद्देश्य महिलाओं को केवल स्वयं सहायता समूहों तक सीमित न रखते हुए उन्हें आर्थिक गतिविधियों और स्थानीय उद्यमों से जोड़ना है।
वन्यजीव हमले के पीड़ितों को मिलेगी अतिरिक्त आर्थिक सहायता
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में मानव-वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बनी हुई है। कई बार जंगली जानवरों के हमलों में लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं।
इस समस्या को देखते हुए मुख्यमंत्री ने वन्यजीव हमलों में घायल लोगों को प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता देने की घोषणा की।
इस कदम से वन्यजीव हमलों के कारण गंभीर रूप से घायल होने वाले लोगों और उनके परिवारों को उपचार के खर्च में राहत मिलने की उम्मीद है।
हर जिले में बनेंगी आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी
युवाओं और विद्यार्थियों को बेहतर अध्ययन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री ने प्रत्येक जनपद में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी और वाचनालय स्थापित करने की घोषणा की।
इसके तहत जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
इससे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण और डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनेगी कैबिनेट समिति
मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों की लंबित मांगों और समस्याओं के समाधान के लिए कैबिनेट समिति गठित करने की घोषणा भी की।
यह समिति राज्य आंदोलनकारियों की विभिन्न मांगों पर विचार कर अपनी संस्तुतियां देगी। इनमें चिह्नीकरण के नियमों में छूट, दोहरी पेंशन और आश्रितों को प्रमाणपत्र जारी करने जैसे विषय शामिल हैं।
सरकार की ओर से इस समिति के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों का समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा।
बिजली, किसानों और प्रवासियों के लिए भी घोषणाएं
मुख्यमंत्री ने राज्य के बुनियादी ढांचे और आम लोगों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कई अन्य घोषणाएं भी कीं।
इनमें प्रमुख रूप से शामिल हैं:
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अन्य माध्यमों से बिजली प्राप्त कर रहे राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ने की दिशा में कदम उठाए जाएंगे।
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छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के विलंबित बिजली बिल भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
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उत्तराखंड में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
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बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए अपुणि सरकार पोर्टल की सेवाओं को अधिक सरल और प्रभावी बनाया जाएगा।
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लोकसंस्कृति और लोकभाषाओं के संरक्षण में योगदान के लिए स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
रेल कनेक्टिविटी और स्वास्थ्य सुविधाओं पर भी रखी बात
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में प्रदेश की विकास यात्रा का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तराखंड ने बीते वर्षों में कई चुनौतियों का सामना किया है और विकास के नए आयाम स्थापित किए हैं।
उन्होंने रेल कनेक्टिविटी परियोजनाओं का जिक्र करते हुए बताया कि रेल लाइन से जुड़े कार्यों में लगभग 85 प्रतिशत प्रगति हो चुकी है। इसके अलावा प्रदेश में हवाई सेवाओं और रोपवे कनेक्टिविटी का विस्तार किया जा रहा है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए नए मेडिकल कॉलेज और चिकित्सा सेवाओं के विस्तार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों का भी उन्होंने उल्लेख किया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड विकास के नए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है।
26 साल का हुआ उत्तराखंड, विकास के नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का संदेश
9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड देश का 27वां राज्य बना था। इस वर्ष प्रदेश अपना 26वां स्थापना दिवस मना रहा है।
स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष और बलिदान को याद करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य उनके सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का निर्माण करना है।
भराड़ीसैंण से की गई घोषणाओं में युवाओं के लिए आयोग, अतिथि शिक्षकों के मानदेय में वृद्धि, महिला कर्मचारियों को राहत और राज्य आंदोलनकारियों की समस्याओं का समाधान प्रमुख रहे। अब इन घोषणाओं को धरातल पर उतारने और संबंधित शासनादेश जारी होने पर प्रदेशवासियों की नजर रहेगी।