उत्तराखंड सरकार ने पेराई सत्र 2025–26 के लिए राज्य की चीनी मिलों द्वारा क्रय किए जाने वाले गन्ने के राज्य परामर्शित मूल्य में वृद्धि को स्वीकृति प्रदान कर दी है। सीएम ने कहा कि सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024–25 की तुलना में इस साल गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।
गत पेराई सत्र 2024–25 में अगेती प्रजाति का राज्य परामर्शित मूल्य 375 रुपए प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 365 रुपए प्रति कुंतल निर्धारित था। नए पेराई सत्र 2025–26 के लिए इन मूल्यों में वृद्धि करते हुए अगेती प्रजाति का मूल्य 405 रुपए प्रति कुंतल और सामान्य प्रजाति का मूल्य 395 प्रति कुंतल निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का लक्ष्य किसानों के आर्थिक सशक्तीकरण को गति देना है और यह सुनिश्चित करना है कि गन्ना किसानों को उनकी उपज का पूर्ण और उचित मूल्य समय पर प्राप्त हो। इसी उद्देश्य के तहत वर्ष 2024–25 की तुलना में इस वर्ष गन्ना मूल्य में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की गई है।
सीएम धामी ने कहा कि मूल्य निर्धारण की संपूर्ण प्रक्रिया में सहकारी, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की चीनी मिलों, गन्ना विकास और चीनी उद्योग विभाग, किसान संगठनों और संबंधित हितधारकों के साथ विस्तृत विमर्श किया गया। इसके साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित एफ.आर.पी., उत्तर प्रदेश में प्रभावी गन्ना मूल्य तथा राज्य की भौगोलिक और कृषि परिस्थितियों का समुचित विश्लेषण कर संतुलित निर्णय लिया गया है।
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि पेराई सत्र 2025–26 के लिए घोषित यह बढ़ा हुआ मूल्य न केवल गन्ना किसानों को राहत देगा, बल्कि राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को भी मजबूती प्रदान करेगा तथा गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने में सहायक सिद्ध होगा।