मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई है। बैठक में कुल 8 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से दी।
कैबिनेट बैठक में लिए गए प्रमुख निर्णय इस प्रकार हैं—
1. ANM के तबादले को लेकर बड़ा फैसला
स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत एएनएम (ANM), जिनकी सेवा अवधि 5 वर्ष पूरी हो चुकी है, अब आपसी सहमति से एक जिले से दूसरे जिले में स्थानांतरण करा सकेंगी।
2. भूमि अधिग्रहण के लिए नई व्यवस्था
राजस्व विभाग में भूमि अधिग्रहण को लेकर आपसी समझौते के माध्यम से नई व्यवस्था लागू करने को मंजूरी दी गई है।
3. जनजाति कल्याण विभाग में नए पद
कैबिनेट ने जनजाति कल्याण विभाग में नए पदों के सृजन को स्वीकृति दी है। साथ ही विभाग की पुरानी नियमावली में संशोधन भी किया गया है।
4. भू-जल संरक्षण के लिए नई नियमावली
भू-जल के अत्यधिक दोहन को रोकने के लिए नई नियमावली बनाई गई है। व्यवसायिक उपयोग के लिए दरें तय की गई हैं और 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन शुल्क निर्धारित किया गया है।
5. GRD कॉलेज को विश्वविद्यालय का दर्जा
कैबिनेट ने GRD कॉलेज को उत्तराखंड विश्वविद्यालय का दर्जा देने की अनुमति प्रदान कर दी है।
6. हवाई पट्टियों का संचालन रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाएगा
चिन्यालीसौड़ और गोचर हवाई पट्टियों का संचालन केंद्र और राज्य सरकार द्वारा रक्षा मंत्रालय को सौंपा जाएगा।
7. सिडकुल को सब-लीज की अनुमति
उधम सिंह नगर स्थित पराग फर्म की भूमि पहले सिडकुल को दी गई थी। अब कैबिनेट ने सिडकुल को अपनी भूमि सब-लीज पर देने की अनुमति दे दी है।
8. ग्रीन हाइड्रोजन नीति को मंजूरी
कैबिनेट ने ग्रीन हाइड्रोजन नीति के तहत हरित नीति को मंजूरी दे दी है। सब्सिडी से जुड़े प्रावधानों को तय करने के लिए एक समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्य सचिव करेंगे।