धामी सरकार का ऐतिहासिक फैसला: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म; नए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के साथ पूरे राज्य में नई शिक्षा व्यवस्था लागू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में स्पष्ट किया कि उनकी सरकार का मुख्य उद्देश्य प्रदेश के सभी बच्चों को बिना किसी भेदभाव के आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण और रोजगारपरक शिक्षा उपलब्ध कराना है। उन्होंने कहा कि यह नया अधिनियम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उस विज़न को आगे बढ़ाता है, जिसके तहत “अल्पसंख्यक बच्चों के एक हाथ में कुरान (धार्मिक तालीम) हो, तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर और आधुनिक विज्ञान की ताकत हो”। सीएम धामी ने भरोसा जताया कि शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड का यह नया मॉडल पूरे देश के लिए एक अनुकरणीय उदाहरण (आदर्श मॉडल) साबित होगा। 

धामी सरकार ने नवगठित ‘उत्तराखंड राज्य अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण’ को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक मजबूत और निष्पक्ष प्रशासनिक बोर्ड का गठन किया है। इसके तहत:

अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण के लागू होने के बाद राज्य में संचालित सभी 452 पंजीकृत मदरसों और मिशनरी स्कूलों के लिए नई गाइडलाइंस के तहत पंजीकरण कराना अनिवार्य कर दिया गया है। 

इस नई व्यवस्था के तहत मान्यता के लिए आवेदन की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वर्तमान रिपोर्ट के अनुसार, कुल 452 पंजीकृत मदरसों में से 158 मदरसों ने शिक्षा विभाग से मान्यता लेने के लिए आवेदन जमा कर दिया है। इनमें से मानकों को पूरा करने वाले शुरुआती 7 मदरसों, एक सिख समुदाय के स्कूल और एक जैन समुदाय के स्कूल को पूर्ण पात्रता मिलने पर मुख्यमंत्री द्वारा खुद मान्यता प्रमाण पत्र सौंपे गए हैं। वहीं, जो संस्थान तय मानकों (जैसे स्वयं की भूमि, पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर और योग्य शिक्षक) को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें आगे संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। इससे पहले भी जांच के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले करीब 250 से अधिक अवैध मदरसों पर कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जा चुका है। 

इस बड़े बदलाव को लेकर जहां कुछ वर्गों में धार्मिक स्वायत्तता को लेकर चिंताएं जताई जा रही हैं, वहीं पूर्व मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष शमून कासमी सहित कई मुस्लिम बुद्धिजीवियों और सामाजिक विचारकों ने इस फैसले का खुलकर स्वागत किया है। उनका मानना है कि इस कदम से मदरसों में पढ़ने वाले गरीब और पिछड़े समाज के बच्चों को विज्ञान, गणित, कंप्यूटर और अंग्रेजी जैसे आधुनिक विषयों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इससे वे समाज की मुख्यधारा में शामिल होकर देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकेंगे।