1. प्रतिनियुक्ति पर तैनात शिक्षकों की मूल तैनाती पर वापसी
शीर्षक: शिक्षा विभाग में प्रतिनियुक्ति का खेल खत्म, डॉ. धन सिंह रावत ने मांगी रिपोर्ट
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएं जो 3 साल से अधिक समय से अपने मूल स्कूलों के बजाय अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति (deputation) या अटैचमेंट पर हैं।
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने प्रदेश के सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों (CEOs) को निर्देश दिए हैं कि वे एक सप्ताह के भीतर उन शिक्षकों और कर्मचारियों की सूची उपलब्ध कराएं जो 3 साल से अधिक समय से अपने मूल स्कूलों के बजाय अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्ति (deputation) या अटैचमेंट पर हैं।
- उद्देश्य: दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षकों की कमी को दूर करना।
- छूट: केवल दिव्यांग या विशेष परिस्थितियों वाले कार्मिकों को ही इसमें राहत दी जाएगी।
- चेतावनी: लापरवाही बरतने या तथ्यों को छिपाने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
2. अतिथि शिक्षकों (Guest Teachers) का समायोजन
शीर्षक: स्थायी नियुक्ति से अतिथि शिक्षकों की सेवा नहीं होगी समाप्त, समायोजन के निर्देश
डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी एलटी (LT) ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा।
डॉ. धन सिंह रावत ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में स्थायी एलटी (LT) ग्रेड शिक्षकों की नियुक्ति के बावजूद अतिथि शिक्षकों को हटाया नहीं जाएगा।
- समायोजन प्रक्रिया: यदि किसी विद्यालय में स्थायी शिक्षक की नियुक्ति हो जाती है, तो वहां के अतिथि शिक्षक को उसी जिले के किसी अन्य रिक्त पद पर समायोजित किया जाएगा।
- विकल्प: यदि गढ़वाल मंडल में पद खाली नहीं हैं, तो उन्हें कुमाऊं मंडल के विद्यालयों में विकल्प दिया जाएगा ताकि उनकी सेवा बाधित न हो।
- वर्तमान स्थिति: वर्तमान में राज्य के स्कूलों में लगभग 3,655 अतिथि शिक्षक कार्यरत हैं।
3. उच्च शिक्षा: असिस्टेंट प्रोफेसरों का नियमितीकरण
शीर्षक: उत्तराखंड सरकार ने 268 असिस्टेंट प्रोफेसरों की सेवाओं को किया नियमित
उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में डॉ. रावत ने हाल ही में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 268 असिस्टेंट प्रोफेसरों को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उच्च शिक्षा मंत्री के रूप में डॉ. रावत ने हाल ही में राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत 268 असिस्टेंट प्रोफेसरों को स्थायी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
- पात्रता: ये वे शिक्षक हैं जिन्होंने 2020 से 2022 के बीच नियुक्ति के बाद अपना 2 साल का प्रोबेशन (परिवीक्षा काल) सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
- लाभ: इन शिक्षकों को अब उत्तराखंड सरकारी सेवक नियमितीकरण नियमावली के तहत सभी सेवा लाभ मिलेंगे।
4. कॉलेजों में रिक्त पद और नई नियुक्तियां
शीर्षक: कॉलेजों में 100% शिक्षकों की नियुक्ति का लक्ष्य
डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए सौ प्रतिशत शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है।
डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि राज्य के महाविद्यालयों में शैक्षणिक माहौल सुधारने के लिए सौ प्रतिशत शिक्षकों की नियुक्ति का प्रयास किया जा रहा है।
- नवनियुक्त प्राध्यापक: हाल ही में लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित असिस्टेंट प्रोफेसरों को दूरस्थ क्षेत्रों के डिग्री कॉलेजों में पहली तैनाती दी गई है।
- परीक्षा अपडेट: श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय की सम सेमेस्टर परीक्षाएं 11 मई 2026 से प्रस्तावित हैं