विद्यालयी शिक्षा विभाग ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है।
शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी आदेश में सेवा अवधि की गणना को लेकर स्थिति स्पष्ट की गई है।
इस फैसले से उन शिक्षकों को राहत मिलेगी, जो पिछले करीब 12 वर्षों से अपनी पूर्व सेवा को वेतनमान में जोड़ने की मांग कर रहे थे।
शिक्षकों के लिए यह फैसला इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पूर्व सेवा की गणना नहीं होने के कारण उन्हें चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिलने में देरी हो रही थी।
अब संशोधित व्यवस्था लागू होने से उनकी सेवा अवधि का दोबारा निर्धारण किया जा सकेगा।
इसका सीधा असर उनके मासिक वेतन और भविष्य में मिलने वाले सेवानिवृत्ति लाभों पर भी पड़ सकता है।
12 साल से क्यों चल रहा था शिक्षकों का संघर्ष?
इस पूरे मामले की शुरुआत वर्ष 2014 में हुई सेवा नियमावली में बदलाव के बाद हुई थी।
दरअसल, वर्ष 2006 की नियमावली के तहत बेसिक शिक्षा संवर्ग के शिक्षकों को समान वेतनमान पर इंटर कॉलेजों में एलटी पदों पर समायोजित किया गया था।
उस समय शिक्षकों की पूर्व सेवा को लेकर एक अलग व्यवस्था थी।
लेकिन वर्ष 2014 में सेवा नियमावली में संशोधन किया गया।
इस संशोधन में समायोजन शब्द की जगह पदोन्नति शब्द शामिल कर दिया गया।
इसके बाद बेसिक शिक्षा से एलटी संवर्ग में आए शिक्षकों की पूर्व सेवा को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल करने को लेकर विवाद शुरू हो गया।
शिक्षकों का कहना था कि उन्होंने बेसिक शिक्षा विभाग में भी नियमित रूप से सेवाएं दी हैं।
उनकी इन सेवाओं को वेतनमान की गणना से बाहर रखना उचित नहीं है।
इससे एक ही तरह के वेतनमान पर काम करने वाले शिक्षकों के बीच सेवा लाभ को लेकर अंतर पैदा हो गया था।
प्रभावित शिक्षकों ने विभागीय स्तर पर कई बार अपनी मांग उठाई।
शिक्षक संगठनों ने भी इस मुद्दे को लगातार शासन के सामने रखा।
मामले में कुछ शिक्षकों को न्यायालय की शरण भी लेनी पड़ी।
इसके बावजूद लंबे समय तक इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं निकल पाया।
अब सरकार के नए निर्णय से इस विवाद के समाधान का रास्ता साफ हुआ है।
अब बेसिक शिक्षा की पिछली सेवा भी होगी शामिल
शिक्षा सचिव ज्योति यादव की ओर से जारी शासनादेश के अनुसार, प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर सहायक अध्यापक एलटी बने शिक्षकों की प्रारंभिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई नियमित सेवा को भी चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की गणना में शामिल किया जाएगा।
इस निर्णय के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं:
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बेसिक शिक्षा से एलटी संवर्ग में पदोन्नत शिक्षकों की पिछली सेवा को मान्यता मिलेगी।
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समान वेतनमान वाले पद पर की गई नियमित सेवा की गणना की जाएगी।
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चयन वेतनमान निर्धारित करते समय पूर्व सेवा अवधि भी जोड़ी जाएगी।
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प्रोन्नत वेतनमान की गणना में भी बेसिक सेवा का लाभ मिलेगा।
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जिन शिक्षकों को पहले ही चयन वेतनमान मिल चुका है, वे भी निर्धारित शर्तों के तहत इस व्यवस्था के दायरे में आएंगे।
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पहले से चयन या प्रोन्नत वेतनमान प्राप्त कर चुके शिक्षकों की सेवा अवधि का भी नए प्रावधान के अनुसार आकलन किया जा सकेगा।
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संबंधित शिक्षकों को उनकी पात्रता के अनुसार आर्थिक लाभ मिलेगा।
इस संशोधन का सबसे बड़ा फायदा उन शिक्षकों को होगा, जिनकी बेसिक शिक्षा में की गई नियमित सेवा को एलटी संवर्ग में आने के बाद वेतनमान की गणना में शामिल नहीं किया जा रहा था।
10 साल की सेवा पर चयन वेतनमान, 12 साल बाद प्रोन्नत वेतनमान
शासनादेश में चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान को लेकर निर्धारित सेवा अवधि का भी उल्लेख किया गया है।
इसके अनुसार प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षण संस्थानों में शैक्षणिक पदों पर नियमित रूप से नियुक्त कर्मचारियों को निर्धारित शर्तें पूरी करने पर वेतनमान का लाभ दिया जाएगा।
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10 साल की सेवा: साधारण वेतनमान में 10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी करने पर चयन वेतनमान मिलेगा।
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12 साल की सेवा: चयन वेतनमान में 12 वर्ष की नियमित और संतोषजनक सेवा पूरी करने पर प्रोन्नत वेतनमान स्वीकृत किया जाएगा।
अब बेसिक शिक्षा में समान वेतनमान वाले पदों पर की गई पात्र सेवा को भी इसमें शामिल करने का प्रावधान किया गया है।
इसका मतलब है कि शिक्षकों को चयन और प्रोन्नत वेतनमान के लिए जरूरी सेवा अवधि पूरी करने में पहले की तुलना में राहत मिल सकती है।
हालांकि, इसका लाभ प्रत्येक शिक्षक की नियुक्ति, पद, सेवा रिकॉर्ड और शासनादेश में निर्धारित पात्रता शर्तों के आधार पर तय होगा।
हर महीने 2500 से 3000 रुपये तक बढ़ सकता है वेतन
सरकार के इस फैसले का सबसे बड़ा आर्थिक फायदा शिक्षकों के वेतन में दिखाई देगा।
लाइव हिन्दुस्तान की रिपोर्ट के अनुसार, बेसिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में पदोन्नत और समायोजित हुए एलटी शिक्षकों के वेतन में लगभग 2500 से 3000 रुपये प्रतिमाह तक की बढ़ोतरी हो सकती है।
पूर्व सेवा की गणना होने से पात्र शिक्षकों को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान का लाभ मिल सकेगा।
इससे उनके वर्तमान मूल वेतन में भी बदलाव हो सकता है।
इसके अलावा भविष्य में वेतन वृद्धि और सेवानिवृत्ति के समय मिलने वाले लाभों पर भी इसका सकारात्मक असर पड़ने की संभावना है।
हालांकि, वास्तविक बढ़ोतरी सभी शिक्षकों के लिए एक समान नहीं होगी।
यह प्रत्येक शिक्षक के वर्तमान वेतन, सेवा अवधि और वेतन निर्धारण पर निर्भर करेगी।
शासनादेश जारी होने के बाद एरियर यानी पिछली अवधि के बकाया भुगतान को लेकर भी शिक्षकों के बीच कुछ असमंजस बना हुआ है।
इस संबंध में अलग से स्पष्टता और विभागीय कार्यवाही की आवश्यकता हो सकती है।
सेवानिवृत्त शिक्षकों को भी मिलेगा फैसले का लाभ
सरकार के इस फैसले का लाभ केवल वर्तमान में कार्यरत शिक्षकों तक सीमित नहीं रहेगा।
रिपोर्ट के अनुसार, ऐसे शिक्षक जो इस मांग के समाधान का इंतजार करते हुए सेवानिवृत्त हो चुके हैं, उन्हें भी निर्धारित पात्रता के अनुसार इसका लाभ मिल सकता है।
यह पहल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई शिक्षक वर्षों से अपनी पूर्व सेवा को मान्यता दिलाने के लिए प्रयास कर रहे थे।
सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी वेतन निर्धारण और पेंशन संबंधी लाभों की समीक्षा का रास्ता खुल सकता है।
खास तौर पर आठवें वेतन आयोग के संदर्भ में भी पात्र शिक्षकों के लिए इसका आर्थिक महत्व बढ़ सकता है।
हालांकि, पेंशन और एरियर का वास्तविक लाभ संबंधित सेवा रिकॉर्ड और लागू नियमों के अनुसार निर्धारित होगा।
शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले का किया स्वागत
शासनादेश जारी होने के बाद विभिन्न शिक्षक संगठनों ने सरकार के फैसले पर खुशी जताई है।
उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय ने इस निर्णय को शिक्षकों के लंबे संघर्ष की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है।
राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया और महासचिव सुजान बुटोला ने भी शासनादेश जारी होने पर सरकार का आभार जताया।
शिक्षक संगठनों का कहना है कि यह मांग लंबे समय से लंबित थी।
पूर्व सेवा को मान्यता मिलने से शिक्षकों के साथ हो रही वेतन संबंधी विसंगतियों को दूर करने में मदद मिलेगी।
शिक्षकों को उम्मीद है कि विभाग अब नए शासनादेश के अनुसार जल्द ही वेतन निर्धारण की प्रक्रिया शुरू करेगा।
शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने क्या कहा?
शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने सरकार के इस फैसले को शिक्षकों के हित में महत्वपूर्ण कदम बताया है।
उन्होंने कहा कि प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में संशोधन किया गया है।
इस निर्णय से प्राथमिक शिक्षा से पदोन्नत होकर माध्यमिक शिक्षा में सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ ही शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए भी प्रतिबद्ध है।
हजारों शिक्षकों को मिलेगा सीधा फायदा
उत्तराखंड में राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में कार्यरत बेसिक से एलटी संवर्ग में पदोन्नत शिक्षकों के लिए यह फैसला बड़ी राहत लेकर आया है।
करीब 5000 शिक्षकों की लंबित मांग पर शासन स्तर से कार्रवाई की गई है।
इससे वर्षों से चली आ रही सेवा गणना की समस्या दूर होने की उम्मीद है।
अब शिक्षकों को अपनी पिछली नियमित सेवा का लाभ चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान में मिल सकेगा।
सरकार के इस फैसले से न केवल वर्तमान शिक्षकों को आर्थिक राहत मिलने की संभावना है, बल्कि सेवानिवृत्त शिक्षकों के लिए भी लाभ का रास्ता खुला है।
शिक्षक संगठनों की नजर अब शासनादेश के प्रभावी क्रियान्वयन पर रहेगी।
विभागीय स्तर पर सेवा रिकॉर्ड की जांच और वेतन निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही प्रत्येक शिक्षक को मिलने वाले वास्तविक लाभ की तस्वीर स्पष्ट होगी।