देहरादून (11 नवंबर 2026) |
उत्तराखंड राज्य स्थापना के 26 साल पूरे होने के बावजूद राज्य की लोकभाषाओं, बोलियों और साहित्य के संरक्षण के लिए गठित उत्तराखंड भाषा संस्थान को आज तक अपना स्थायी मुख्यालय नसीब नहीं हो पाया है।
अपनी स्थापना के डेढ़ दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह महत्वपूर्ण संस्थान किराए और अस्थायी भवनों के सहारे ही संचालित हो रहा है।
सरकारों के बदलने के साथ ही संस्थान के मुख्यालय का स्थान भी बार-बार कागजों पर बदलता रहा, लेकिन धरातल पर ईंट तक नहीं रखी जा सकी।
अब एक बार फिर से राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में ही संस्थान के स्थायी भवन के लिए जमीन की तलाश तेज कर दी गई है।
अपनी स्थापना के डेढ़ दशक से अधिक समय बीत जाने के बाद भी यह महत्वपूर्ण संस्थान किराए और अस्थायी भवनों के सहारे ही संचालित हो रहा है।
सरकारों के बदलने के साथ ही संस्थान के मुख्यालय का स्थान भी बार-बार कागजों पर बदलता रहा, लेकिन धरातल पर ईंट तक नहीं रखी जा सकी।
अब एक बार फिर से राज्य की अस्थायी राजधानी देहरादून में ही संस्थान के स्थायी भवन के लिए जमीन की तलाश तेज कर दी गई है।
स्थापना से अब तक का सफर और उद्देश्यों की अनदेखी
- गठन की पृष्ठभूमि: उत्तराखंड की समृद्ध भाषायी विरासत, गढ़वाली, कुमाऊँनी, जौनसारी और अन्य स्थानीय बोलियों के विकास एवं अनुसंधान के उद्देश्य से 10 फरवरी 2010 को उत्तराखंड भाषा संस्थान का गठन किया गया था।
- अधिनियम और अधीनस्थ अकादमियां: वर्ष 2018 में संस्थान का विधिवत एक्ट (अधिनियम) बनाया गया, जिसके तहत डॉ. पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल हिन्दी अकादमी, उर्दू एवं पंजाबी अकादमी और लोकभाषा एवं बोली अकादमी संचालित होती हैं।
- कार्यों पर असर: संस्थान के मुख्य कार्यों में बोलियों का मानकीकरण, शब्दकोश निर्माण, पांडुलिपि संरक्षण, पुस्तकालय स्थापना और साहित्यकारों को प्रोत्साहन देना शामिल है।
- बुनियादी ढांचे की कमी: अपना स्थायी भवन और समृद्ध पुस्तकालय परिसर न होने के कारण शोधार्थियों, लेखकों और भाषा प्रेमियों को वह मंच नहीं मिल पा रहा है, जिसकी परिकल्पना राज्य गठन के समय की गई थी।
वर्तमान में अस्थायी भवन खाली करने का गहराया संकट
- निजी भवन में संचालन: वर्तमान में उत्तराखंड भाषा संस्थान का कार्यालय देहरादून के व्यस्ततम इलाकों में से एक राजपुर रोड स्थित एक निजी भवन में अस्थायी रूप से चल रहा है।
- भवन खाली करने का नोटिस: ताजा घटनाक्रम के अनुसार, इस वर्तमान अस्थायी भवन को भी जल्द से जल्द खाली करने के निर्देश जारी हो चुके हैं।
- तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था की चुनौती: भवन खाली करने के आदेश के बाद विभागीय अधिकारियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब तक स्थायी भवन नहीं बन जाता, तब तक कार्यालय और अभिलेखों को कहां स्थानांतरित किया जाए।
- कार्यालयीन कार्यप्रणाली प्रभावित: बार-बार कार्यालय बदलने की नौबत आने से न केवल प्रशासनिक कामकाज प्रभावित होता है, बल्कि महत्वपूर्ण साहित्यिक दस्तावेजों और पुस्तकों के रखरखाव में भी कठिनाई आती है।
गैरसैंण से हरिद्वार और अब देहरादून तक भटकती योजनाएं
- गैरसैंण की घोषणा रही अधूरी: पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के दौरान राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में भाषा संस्थान का मुख्यालय स्थापित करने की बड़ी घोषणा की गई थी।
- फाइलों में सिमटी योजना: हालांकि, यह घोषणा केवल कागजी कार्रवाई और फाइलों तक ही सीमित रह गई और गैरसैंण में भूमि चयन व निर्माण की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ सकी।
- हरिद्वार ले जाने का प्रयास: इसके बाद जब स्वामी यतीश्वरानंद प्रदेश के भाषा राज्य मंत्री बने, तो उन्होंने संस्थान का मुख्यालय गैरसैंण के स्थान पर हरिद्वार में स्थापित करने के प्रयास शुरू किए।
- व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला: तत्कालीन मंत्री का तर्क था कि गैरसैंण में अकेले भाषा संस्थान के कार्यालय को संचालित करने में कर्मचारियों और अधिकारियों को व्यावहारिक दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है।
- अधिनियम में संशोधन का पेंच: संस्थान के एक्ट में मुख्यालय देहरादून होने का स्पष्ट उल्लेख होने के कारण भी इसे अन्य जिलों में स्थानांतरित करने में कानूनी और प्रशासनिक अड़चनें सामने आईं।
- सत्ता परिवर्तन के साथ ठंडे बस्ते में प्रस्ताव: सरकार में नेतृत्व परिवर्तन और मंत्रियों के विभाग बदलने के साथ ही हरिद्वार में मुख्यालय बनाने की कवायद भी ठंडे बस्ते में चली गई।
देहरादून के रिंग रोड सहित कई स्थानों पर जमीन की तलाश
- नई कवायद शुरू: अब एक बार फिर से विभाग ने देहरादून में ही स्थायी भवन निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि तलाशने की कवायद शुरू की है।
- संभावित स्थान: जानकारी के अनुसार, देहरादून के रिंग रोड क्षेत्र सहित दो से तीन अन्य प्रमुख स्थानों पर जमीन उपलब्ध कराने को लेकर शासन स्तर पर बातचीत चल रही है।
- अंतिम निर्णय का इंतजार: कई स्थानों का निरीक्षण और चर्चा होने के बावजूद अभी तक किसी भी एक भूखंड पर अंतिम मुहर नहीं लग सकी है।
- भूमि हस्तांतरण की प्रक्रिया: विभागीय स्तर पर प्रयास किया जा रहा है कि ऐसी भूमि का चयन किया जाए जो निर्विवाद हो और जिसका जल्द से जल्द भाषा संस्थान के नाम पर हस्तांतरण किया जा सके।
विभागीय अधिकारियों और भाषा मंत्री का आधिकारिक पक्ष
- विभागीय निदेशक का बयान: उत्तराखंड भाषा संस्थान की निदेशक मायावती ढकरियाल ने इस संबंध में स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि संस्थान के स्थायी भवन के लिए अभी भूमि का आवंटन होना बाकी है।
- मंत्री का आश्वासन: प्रदेश के भाषा मंत्री खजान दास का कहना है कि अस्थायी भवन से भाषा संस्थान के कार्यालय को शीघ्र खाली किया जाना है, इसलिए सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है।
- शीघ्र समाधान का दावा: मंत्री खजान दास ने आश्वस्त किया है कि स्थायी भवन के निर्माण हेतु देहरादून में जमीन की तलाश जल्द ही पूरी कर ली जाएगी, ताकि विभाग को अपना स्थायी और सुसज्जित भवन मिल सके।
साहित्यकारों और राज्य आंदोलनकारियों की चिंता
- आंदोलन की भावना का प्रश्न: राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान स्थानीय बोली-भाषाओं को संवैधानिक दर्जा दिलाने और उनके संरक्षण का मुद्दा प्रमुख रहा था।
- उपेक्षा का आरोप: प्रदेश के वरिष्ठ साहित्यकारों और संस्कृति कर्मियों का मानना है कि 26 साल बाद भी भाषा संस्थान के पास अपना भवन न होना सरकारों की उदासीनता को दर्शाता है।
- अन्य संस्थानों से तुलना: विशेषज्ञों का कहना है कि जब अन्य कई नवगठित निगमों और आयोगों के भव्य भवन बन चुके हैं, तो राज्य की अस्मिता से जुड़े भाषा संस्थान को किराए के भवन में रखना उचित नहीं है।
- भविष्य की उम्मीदें: अब सभी की निगाहें वर्तमान सरकार और भाषा मंत्री के इस आश्वासन पर टिकी हैं कि देहरादून में भूमि आवंटन की प्रक्रिया कब तक पूरी होती है और कब संस्थान को अपनी स्थायी छत नसीब होती है।