उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के चौमुखी विकास के लिए 1,344 करोड़ रुपये की भारी-भरकम वित्तीय और प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) द्वारा 18 मई 2026 को जारी आधिकारिक बयान के अनुसार, इस बजट का उपयोग राज्य भर में बिजली के बुनियादी ढांचे, पेयजल आपूर्ति, सिंचाई, पर्यटन विकास, और पार्किंग सुविधाओं को अपग्रेड करने के लिए किया जाएगा।
देहरादून।
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता की सहूलियतें बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सीएम धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,344 करोड़ रुपये का महा-बजट स्वीकृत किया है। इस राशि से पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़ी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। [1, 2, 3, 4]
राज्य में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और आम जनता की सहूलियतें बढ़ाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक बड़ा कदम उठाया है। सोमवार को सीएम धामी ने उत्तराखंड के विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों के लिए 1,344 करोड़ रुपये का महा-बजट स्वीकृत किया है। इस राशि से पर्वतीय और मैदानी दोनों क्षेत्रों में लंबे समय से लंबित पड़ी विकास परियोजनाओं को गति मिलेगी। [1, 2, 3, 4]
किन-किन क्षेत्रों के लिए आवंटित हुआ बजट?
मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा साझा की गई जानकारी के अनुसार, इस वित्तीय स्वीकृति के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों में विकास कार्य कराए जाएंगे: [1, 2]
- बिजली इन्फ्रास्ट्रक्चर: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।
- पेयजल आपूर्ति और सिंचाई: पेयजल संकट से जूझ रहे इलाकों में नलकूप (Tube-wells) निर्माण और नई नहरों/सिंचाई परियोजनाओं का विस्तार होगा।
- पर्यटन और पार्किंग सुविधाएं: पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्यटक स्थलों का सौंदर्यीकरण और ट्रैफिक जाम से मुक्ति के लिए आधुनिक पार्किंग सुविधाओं का निर्माण किया जाएगा।
- सरकारी भवनों का निर्माण: विभिन्न विभागों के लिए आवासीय और गैर-आवासीय भवनों का निर्माण कराया जाएगा।
- बद्री गाय संरक्षण: उत्तराखंड की विशिष्ट पहचान मानी जाने वाली बद्री गायों के संरक्षण और नस्ल सुधार के लिए भी विशेष बजट आवंटित किया गया है।
- जिला योजनाओं का क्रियान्वयन: राज्य के सभी जिलों में विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिला योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
जिलावार प्रमुख परियोजनाओं को वित्तीय मंजूरी
सीएम धामी द्वारा स्वीकृत की गई बड़ी परियोजनाओं के कुछ मुख्य अंश निम्नलिखित हैं:
- नैनीताल जिला: हल्द्वानी के अंतर्गत आने वाले बिठौरिया नंबर-1 की विकासनगर कॉलोनी में नलकूप निर्माण के लिए बची हुई ₹63.62 लाख की राशि को तुरंत जारी करने की मंजूरी दी गई है।
- बागेश्वर जिला: कपकोट विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सरयू वैली और शामा क्षेत्रों में नए बिजली सब-स्टेशनों की स्थापना के लिए कुल स्वीकृत ₹6.54 करोड़ के सापेक्ष ₹2 करोड़ की पहली किस्त जारी कर दी गई है।
- पर्यटन परिषद को अनुदान: उत्तराखंड राज्य पर्यटन विकास परिषद को गति देने के लिए अनुदान मद के तहत प्राविधानित ₹110 करोड़ के सापेक्ष ₹55 करोड़ की अवशेष धनराशि जारी की गई है।
- पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन (PFC) योजनाएं: पीएफसी द्वारा वित्त पोषित राज्य की निर्माणाधीन और संचालित विद्युत परियोजनाओं के लिए अंश पूंजी के रूप में ₹45.00 करोड़ की पहली किस्त अवमुक्त करने की अनुमति दी गई है।
- चंपावत जिला: चंपावत के पाटी थाने में पुलिसकर्मियों की सुविधा हेतु टाइप-2 के छह और टाइप-3 के एक आवास निर्माण के लिए ₹3.02 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
जनता को मिलेगा सीधा लाभ
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि स्वीकृत की गई धनराशि का उपयोग पूरी पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ किया जाए। सरकार का मानना है कि इस भारी-भरकम राशि से राज्य के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बिजली, पानी और सड़कों की स्थिति में बड़ा सुधार आएगा। इसके अलावा, बुनियादी ढांचे के मजबूत होने से स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे।