धामी सरकार का श्रमिकों को बड़ा तोहफा: 4400 से अधिक पात्र मजदूरों के खातों में DBT से भेजे 11 करोड़ रुपये, सीएम बोले- 100% पारदर्शिता से केवल असली हकदारों को मिले लाभ

देहरादून, 21 जून 2026: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को उत्तराखंड के श्रम विभाग और निर्माण श्रमिकों के कल्याण की दिशा में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया है । मुख्यमंत्री आवास स्थित मुख्य सेवा सदन में आयोजित एक विशेष और भव्य कार्यक्रम के दौरान सीएम धामी ने उत्तराखंड भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (UKBOCW) से जुड़े 4,400 से अधिक पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत प्रदान की । मुख्यमंत्री ने आधुनिक तकनीक का उपयोग करते हुए एक सिंगल क्लिक के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के जरिए कुल 11 करोड़ रुपये की धनराशि सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में सफलतापूर्वक हस्तांतरित की 

श्रम कल्याण की कई प्रमुख योजनाओं के तहत दी गई आर्थिक मदद 

भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था और शत-प्रतिशत पारदर्शिता पर सीएम का जोर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उपस्थित अधिकारियों और श्रमिक प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए स्पष्ट लहजे में कहा कि उनकी सरकार का एकमात्र लक्ष्य सरकारी योजनाओं के लाभ को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक बिना किसी बिचौलिए के पहुंचाना है । उन्होंने कहा कि पूर्व में श्रम बोर्ड को लेकर कई शिकायतें और विसंगतियां सामने आती रही थीं, लेकिन अब सूचना प्रौद्योगिकी (IT) और अत्याधुनिक डेटा वेरिफिकेशन टूल्स का उपयोग करके व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बना दिया गया है । सीएम ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि बोर्ड के पैसे का एक-एक पैसा केवल और केवल असली हकदार मजदूरों के कल्याण, उनकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर ही खर्च होना चाहिए

प्रशासनिक मुस्तैदी और भविष्य के क्रियान्वयन के लिए 5 मुख्य निर्देश
श्रम विभाग की कार्यप्रणाली को और अधिक जन-हितैषी बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने मंच से पांच महत्वपूर्ण घोषणाएं और निर्देश जारी किए:

श्रमिक देवभूमि के विकास की मजबूत रीढ़: सीएम धामी
मुख्यमंत्री ने अत्यंत भावुक शब्दों में कहा कि उत्तराखंड को एक श्रेष्ठ और समृद्ध राज्य बनाने में हमारे इन श्रमिकों का पसीना और खून शामिल है। गगनचुंबी इमारतों से लेकर ऑल वेदर रोड और चारधाम इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में इन मजदूरों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया कि बोर्ड की योजनाओं के आवेदनों के निस्तारण में किसी भी स्तर पर अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय रिपोर्ट के अनुसार, पिछले एक वर्ष में श्रम बोर्ड द्वारा राज्य के 24,323 से अधिक पात्र निर्माण श्रमिकों को 93 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न वित्तीय सहायता वितरित की जा चुकी है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है । सरकार का लक्ष्य आने वाले समय में हर पंजीकृत श्रमिक परिवार को बीमा और पेंशन योजनाओं की सुरक्षा छतरी से जोड़ना है।