देवभूमि में अधर्म का खेल नहीं चलेगा: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का धर्मांतरण करने वालों को कड़ा संदेश

देहरादून (उत्तराखंड):
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में अवैध और जबरन धर्मांतरण (मतांतरण) को लेकर एक बार फिर बेहद सख्त रुख अपनाया है. मुख्यमंत्री ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि उत्तराखंड एक पवित्र देवभूमि है और यहाँ किसी भी कीमत पर अधर्म, छल या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने का खेल नहीं चलने दिया जाएगा. भोले-भाले और गरीब लोगों को प्रलोभन देकर या डरा-धमकाकर उनकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाले समाज विरोधी तत्वों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं है. ऐसे लोगों का ठिकाना अब सिर्फ और सिर्फ जेल की सलाखें होंगी. 

हाल ही में उधम सिंह नगर के नानकमत्ता और तराई क्षेत्र के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने इस मुद्दे पर अपना कड़ा संकल्प दोहराया. उन्होंने कहा कि सरकार के पास लगातार शिकायतें आ रही हैं कि कुछ राष्ट्रविरोधी और समाज विरोधी ताकतें थारू समाज और अन्य जनजातीय समुदायों की मासूमियत का फायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं. इन क्षेत्रों में प्रार्थना सभाओं या अन्य माध्यमों से लोगों को बहलाने-फुसलाने का प्रयास किया जा रहा है. इस पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने स्थानीय प्रशासन और उत्तराखंड पुलिस को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जहाँ भी मतांतरण की शिकायत मिले, वहाँ बिना किसी देरी के तुरंत कठोरतम कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए.

मुख्यमंत्री धामी के इस सख्त संदेश और कड़े निर्देशों के बाद उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है. राज्य के उधम सिंह नगर जिले के खटीमा और नानकमत्ता समेत विभिन्न क्षेत्रों में अवैध धर्मांतरण से जुड़े तीन अलग-अलग बड़े मामलों में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए हैं. मामलों की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) अजय गणपति ने इन मामलों की तह तक जाने और दोषियों को पकड़ने के लिए एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन कर दिया है. 

पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि नानकमत्ता और खटीमा जैसे इलाकों में चर्च या गुप्त प्रार्थना सभाओं की आड़ में भोले-भाले ग्रामीणों को लाखों रुपये का लालच, मुफ्त शिक्षा, या गंभीर बीमारियों को ठीक करने का झूठा प्रलोभन देकर धर्म बदलने के लिए दबाव बनाया जा रहा था. पुलिस अधिकारियों ने साफ किया है कि लालच, भय, या किसी भी प्रकार के दबाव में आकर धर्म परिवर्तन कराने वाले और इसमें सहायता करने वाले किसी भी सिंडिकेट को बख्शा नहीं जाएगा. 

उत्तराखंड सरकार ने राज्य की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान को बनाए रखने के लिए पहले ही देश का सबसे सख्त धर्मांतरण विरोधी कानून (Uttarakhand Freedom of Religion Act) लागू किया हुआ है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में कैबिनेट ने समय-समय पर इस कानून को और अधिक मजबूत बनाने के लिए कई कड़े संशोधनों को मंजूरी दी है. धामी सरकार के इन विधायी कदमों की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं: [1, 2, 3, 4]

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में यह भी स्पष्ट किया कि उनकी सरकार सिर्फ धर्मांतरण ही नहीं, बल्कि लैंड जिहाद और लव जिहाद जैसी देवभूमि की जनसांख्यिकी (Demography) को नुकसान पहुँचाने वाली हरकतों पर भी बुलडोजर और सख्त कानूनों के जरिए प्रहार कर रही है. मुख्यमंत्री ने जनता से अपील की है कि वे किसी के भी बहकावे में न आएं और समाज में आपसी भाईचारा बनाए रखें. सरकार थारू और अन्य जनजातीय समाजों के उत्थान के लिए लगातार शिक्षा, छात्रावास और रोजगार की योजनाएं जमीन पर उतार रही है, ताकि कोई भी असामाजिक तत्व उनकी गरीबी या मजबूरी का फायदा न उठा सके. धामी का यह कड़ा रुख साफ संदेश देता है कि उत्तराखंड में अब अवैध मजहबी खेल खेलने वालों की खैर नहीं है.